Poultry Industry In Maharashtra नागपूर ः राज्यातील कुक्‍कुटपालन क्षेत्रातील (Poultry Industry) व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समिती (Poultry Coordination Committee) गठित करण्यात आली होती.

या समितीमध्ये राज्याच्या अनेक भागांना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, असा आरोप झाल्याने अखेरीस या समितीचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेत कंत्राटी आणि खुल्या पद्धतीने मांसल कुक्‍कुटपालन करणाऱ्या प्रत्येकी दोन शेतकऱ्यांचा अंतर्भाव नव्याने केला जाईल.

शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून कुक्‍कुटपालन करणाऱ्या शेतकरी, तसेच या व्यवसायातील कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा करून उपाययोजना करण्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणात समिती असावी, अशी मागणी होती. त्याची दखल घेत पशुसंवर्धन विभागाने अशा समितीचे गठण केले.

या समितीच्या दोन बैठकाही पशुसंवर्धन आयुक्‍त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झाल्या. मात्र या समितीमध्ये राज्याच्या ज्या भागात पोल्ट्री व्यवसायाचा विस्तार आहे.

त्या जिल्ह्यांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचा आरोप झाला. आयुक्‍तांच्या बैठकीतही हा मुद्दा चर्चेला आला. त्यामुळे नव्याने या चार सदस्यांची नियुक्‍ती समितीत केली जाणार आहे.

गुरुवारी (ता.१६) त्या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला. यापूर्वी खुला आणि कंत्राटी या प्रकारात प्रत्येकी तीन याप्रमाणे सहा सदस्य होते. आता ही संख्या प्रत्येकी पाच यानुसार दहा होईल. पशुसंवर्धन आयुक्‍त हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.

पशुसंवर्धन उपायुक्‍त हे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. त्यासोबतच कंपन्यांचे प्रतिनिधी, करारदार कुक्‍कुटपालक तसेच वैयक्‍तिक स्तरावर कुक्‍कुटपालन करणारे शेतकरी सदस्य आहेत.

‘राज्य शासनाने पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या समस्यांवर चर्चा व्हावी, याकरिता समिती गठित केली. परंतु अपेक्षित प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये रोष होता. त्यामुळे आम्ही हा मुद्दा सातत्याने रेटला.

परिणामी, शासनाने समिती सदस्यांच्या संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आता या समितीवर पोल्ट्रीधारकांचे प्रश्‍न मांडणाऱ्या योग्य व्यक्‍तींची नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.

- शुभम महल्ले, समन्वयक, अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशन