Fruit Crop Insurance Scheme जळगाव ः फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या केळी पिकाच्या विमाधारक (Banana Crop Insurance) शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी पीक लागवड (Banana Crop Cultivation) आहे की नाही? जेवढ्या क्षेत्रासाठी विमासंरक्षण घेतले आहे, तेवढ्याच क्षेत्रावर लागवड आहे का? बागेला निर्देशानुसार विमा संरक्षणाची गरज आहे का? आदी मुद्द्यांची पीक पडताळणी सध्या सुरू आहे. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागातील कर्मचारी जळगाव जिल्ह्यात नियुक्त केले आहेत.

जिल्ह्यात सात हजार हेक्टरवर ही पीक पडताळणी झाली आहे. त्यात सुमारे २०० शेतकरी नो-क्रॉप दाखविण्यात आले आहेत. अर्थात, ज्या शेतकऱ्यांना ‘नो-क्रॉप’ वर्गात किंवा ‘नो-क्रॉप’चा शेरा लावला आहे.

त्यांचा विमा हप्ता जप्त करून त्यांना योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण घेताना भरलेला सुमारे सव्वा कोटी रुपये एवढा विमा हप्ता जप्त झाल्याची माहिती मिळाली.

जळगाव, चोपडा, यावल, रावेर, चाळीसगाव आदी भागांत ही पडताळणी सुरू आहे. सुमारे २३ कर्मचारी इतर भागांतून आणले आहेत. ही पीक पडताळणी जिल्ह्यात फळ पीकविमा संबंधी कामासाठी नियुक्त केलेल्या भारत कृषक विमा कंपनीतर्फे सुरू आहे.

ही कंपनी केंद्र शासन अंगीकृत असून, याच कंपनीने पुणे, कोकण भागातील आपले प्रतिनिधी केळी पीक पडताळणीसाठी नियुक्त केले आहेत. मागील सुमारे २५ दिवसांपासून ही पीक पडताळणी सुरू आहे.

कृषी विभागाचे रोज नवे आदेश

गारपीट, अतिपावसात पीकहानी होते, त्या वेळेस कृषी विभाग हात झटकतो. कर्मचारी म्हणतात, ‘आमचे फक्त योजना राबविण्याचे, विस्तार कार्याचे काम आहे.’ परंतु फळ पीकविमा योजनेसंबंधी कृषी विभाग रोज नवनवे आदेश जारी करीत आहे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचे काम कृषी विभाग करीत नाही. महसूल विभागाकडे बोट दाखवितो. अधिकारी, कर्मचारी अनेकदा शोधूनही सापडत नाहीत, अशी टीका रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी केली.