सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रामुख्याने शेतकरी (Farmer) व सर्व समाज घटकांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणे सर्व विभागांनी कामे प्रस्तावित करावीत, नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणारा निधी दिलेल्या वेळेत आणि शंभर टक्के खर्च करा, अशा सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.१८) येथे दिल्या.

जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. नियोजन भवन सभागृह येथे झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, शहर पोलिस आयुक्त राजेंद्र माने, पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे उपस्थित होते.

पालकमंत्री विखे-पाटील म्हणाले, की जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा विकास साधला जावा. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. त्यामुळे हा निधी शंभर टक्के खर्च व्हावा, यासाठी प्रत्येक खाते प्रमुखाने नियोजन करावे. २०२१-२२ च्या मंजूर कामांकरिता दायित्व निधीची मागणी केली नसल्यास तातडीने दायित्व निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करावेत.

आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर २०२२-२३ साठी प्रशासकीय मान्यतेसाठी तातडीने निधी मागणी प्रस्ताव सादर करावेत. आय पास प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा. तसेच परफॉर्मन्स व सोशल ऑडिट करावे. मिळणारा प्रत्येक पैसा सामान्यांच्या कल्याणासाठी खर्च होईल, यासाठी अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे. तसेच सौरऊर्जेचा वापर होण्याच्या अवलंब करावा, अशा सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या.

५२७ कोटी रुपयांची तरतूद

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२२-२३ करिता सोलापूर जिल्ह्याकरिता ५२७ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. तसेच विविध खाते प्रमुखांनी त्यांच्या विभागामार्फत प्रस्तावित कामे, त्यासंबंधीच्या मान्यता, सद्यःस्थिती याची माहितीही या बैठकीत दिली.