विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Silk Yarn Formation : नागपूर ः रेशीम शेतीला (Slik Farming) प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांतर्गत रेशीम संचलनालयाने त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाकरिता अनुदानावर संयंत्राचा (युनिट) पुरवठा करण्यावर भर दिला आहे.

सध्या राज्यात धागानिर्मिती करणारे पाच युनिट असून, येत्या काळात जालना, भंडारा, लातूर, कोल्हापूर, बडनेरा (अमरावती) येथे धागा उत्पादनाकरिता अतिरिक्‍त नव्या पाच संयंत्र (युनिटची) भर पडणार आहे.

यातून धागा उत्पादनाचे उद्दिष्ट्य दुप्पट होणार असल्याने त्याचा थेट लाभ कोष उत्पादकांना होणार आहे.

रेशीम संचालनालयाचे संचालक एम. जे. प्रदीपचंद्रन तसेच उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांच्या माध्यमातून राज्यात रेशीम विकासाला गती मिळाली आहे. रेशीम विक्रीसाठी पूर्वी शेतकऱ्यांना बंगळूरच्या रामनगर या एकमेव बाजारपेठेचा पर्याय होता.

महाराष्ट्रात उत्पादित कोषाला स्थानिकस्तरावरच बाजारपेठ मिळावी याकरिता पहिल्या टप्प्यात प्रयत्न झाले. त्यानुसार जालना, बीड, परभणी, पूर्णा, जयसिंगपूर, बडनेरा या ठिकाणी रेशीम बाजार स्थापन करण्यात आले आहे.

लवकरच सोलापूर रेशीम बाजाराचे देखील लोकार्पण करण्यात येणार असल्याचे रेशीम संचालनालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

बाजारपेठेचा पर्याय उपलब्ध करण्यासोबतच रेशीम कोषावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील संचलनालयाने पुढाकार घेतला आहे. त्या अंतर्गत सतीश बेतल यांना बडनेरा (अमरावती) येथे नवीन एमआरएम (मल्टी येंड रेलिंग मशिन) मशिन मंजूर करण्यात आली आहे.

१२० स्पिंडल क्षमता यांची आहे. याकरिता ९० टक्‍के अनुदान दिले जाते. शेडचे बांधकाम या ठिकाणी झाले आहे.

याच व्यावसायिकाने बडनेरास्थित राज्य रेशीम पार्क येथील एमआरएम (मल्टी येंड रेलिंग मशिन) भाडेतत्त्वावर घेतले आहे. युनिट कार्यान्वित झाल्याने शेतकऱ्याच्या मालाला मागणी वाढली आहे.

जालना, भंडारा येथे नव्याने युनिट देण्यात आले आहे. लातूर, कोल्हापूर येथे देखील युनिट मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या पाच एमआरएम युनिट कार्यान्वित असून, त्याने नव्याने पाच युनिटची भर पडणार असल्याने महाराष्ट्राची रेशीम धागानिर्मितीची क्षमता दुप्पट होणार आहे.

२०० स्पिंडल क्षमता असलेल्या युनिटच्या माध्यमातून ५६ किलो सूत तयार करता येते. त्याकरिता दर दिवशी ३५० किलो कोषाची गरज भासते. ४०० स्पिंडल असलेल्या युनिटकरिता ७२५ किलो कोषाची आवश्‍यकता राहते.

महाराष्ट्रात आजच्या घडीला १८ युनिट चालतील इतकी कोषनिर्मिती होत आहे. राज्यात नव्याने मंजुरी मिळालेल्या युनिटची क्षमता ४०० स्पिंडल इतकी आहे.

येत्या काळात आणखी काही प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या कोषाला चांगला परतावा यातून मिळणार आहे.

राज्यात रेशीम धागा करणाऱ्या उद्योगांची संख्या वाढती आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीच्या कोषाला अधिकचा दर मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एक एकरावर तर रेशीम लागवडीचे नियोजन केले पाहिजे.
- महेंद्र ढवळे,
उपसंचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर