ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : शालेय मुलांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेचे नाव बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, आता ही योजना ‘पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना’ नावाने ओळखली जाणार आहे.

राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे गटाचे नेते दीपक केसरकर यांना शालेय शिक्षण खात्याचा कार्यभार देण्यात आला आहे. केसरकर यांनी या योजनेचे नाव बदलून भाजपशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्याचेही बोलले जात आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी आणि शाळांतील गळती थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. १५ ऑक्टोबर १९९५ पासून ही योजना राज्यात राबविली जाते. केंद्र सरकारने या योजनेत कोणताही बदल न करता केवळ पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना असे नामकरण केले आहे.
राज्य सरकारने मागील वर्षी केंद्र सरकारला पंचवार्षिक आराखडा सादर केला होता. त्यास ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मान्यता दिली होती. त्या वेळी केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना पूर्वीच्याच नावाने सुरू ठेवली होती. मात्र राज्यातील सत्तांतरानंतर दीपक केसरकर यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर या योजनेचे नाव बदलून भाजपशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला.