कृषीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणातील धरसोडपणाचा फटका देशातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसतो आहे. शेतकऱ्यांसोबतच राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहचवणारे निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाकडून सातत्याने घेतले जात आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाचे निर्णय केंद्र सरकारच्या शेतकरी अनुकूल धोरण राबवत असल्याच्या दाव्याशी विसंगत असल्याचे सांगत भारतीय किसान संघाने मोदी (Narendra Modi) सरकारला घरचा अहेर केला. शेतकऱ्यांच्या हितांचा विचार करून एक दीर्घकालीन आयात-निर्यात धोरण राबवण्याची गरजही किसान संघाने (Bharatiya Kisan Sangh) व्यक्त केली.

भारतीय किसान संघ (BKS) ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत (RSS) शेतकरी आघाडी असून या संघटनेच्या अखिल भारतीय व्यवस्थापन समितीची बैठक गेल्या आठवड्यात रायपूर येथे पार पडली. या बैठकीत किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणावर सडकून टीका केली.

मोदी सरकारच्या कृषी धोरणावर टीका करताना किसान संघाने कांदा (Onion) , कडधान्य (Pulses) आणि तेलबियांचा (Oil Seeds) दाखला दिला. देशात एखाद्या पिकाचे उत्पादन जास्त झाले की वाणिज्य मंत्रालयाकडून त्याची आयात केली जाते. ही आयात करताना आयातशुल्क कमी केले जाते अथवा माफ करण्यात येते. ज्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. याशिवाय देशात एखाद्या पिकाचे उत्पादन अतिरिक्त ठरले की त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाते. गेल्या काही वर्षात हे प्रकार सातत्याने पहायला मिळत असल्याचे किसान संघाने म्हटले.

केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. गहू (Wheat), साखर (Sugar) आणि कांद्याबाबत (Onion) सरकारने असा प्रकार केल्याचा आरोप किसान संघाने केला. वाणिज्य मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत नसून राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहचते. देशांतर्गत उत्पादनाचे दर पाडण्यासाठी केलेल्या या अनावश्यक आयातीसाठी परकीय चलन (Foreign Exchange) खर्च होत असल्याचा आरोपही किसान संघाने केला.

केंद्र सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळे पिकांचे देशांतर्गत दर कोसळतात आणि शेतकरी पुढच्या हंगामात ही पिके घेत नाहीत. पर्यायाने संबंधित पिकांच्या उत्पादनात घट होते अन देशाला पुन्हा आयातीवर अवलंबून रहावे लागते. एखाद्या पिकाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले की सरकारकडून असे निर्णय सातत्याने घेण्यात आल्याचा थेट आरोप किसान संघाने केला.

देशातील गरज भागवून उरलेल्या उत्पादनाची निर्यात शक्य असते. अशावेळी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून आडमुठेपणाचे धोरण राबवण्यात येते आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम केले जात असल्याची घणाघाती टीका किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारवर केली.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे सर्वच पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाची आकडेवारी उपलब्ध असते. ही आकडेवारी उपलब्ध असूनही वाणिज्य मंत्रालयाकडून कुठल्याही रास्त कारणाशिवाय आयात - निर्यातीला संमती दिली जाते अथवा बंदी घालण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरलेले हे निर्णय केंद्र सरकारच्या शेतकरी अनुकूल धोरण राबवत असल्याच्य्या दाव्याशी विसंगत असल्याचा टोलाही भारतीय किसान संघाने (BKS) लगावला आहे.

काय आहेत भारतीय किसान संघाच्या मागण्या ?

वाणिज्य मंत्रालयाने कृषी मंत्रालयाच्या मदतीने आयात निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरण राबवावे. ज्या कृषिमालाची आयात करावी लागते अशा पिकांच्या उत्पादनवाढीला चालना देण्यात यावी. विशेषतः तेलबिया (Oil Seeds) उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत करावी, अशी सूचना भारतीय किसान संघाच्या (BKS) व्यवस्थापन समितीने केली.

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडील (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) आकडेवारीचा विचार करूनच आयात अथवा निर्यातीचा निर्णय घेतला जावा. आयातीच्या निर्णयात आपली नेमकी गरज किती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची तरतूद केलेली असावी. याशिवाय निर्यातशुल्क माफ करण्यात यावे, त्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यात यावा. याशिवाय निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान देण्यात यावे तरच भारत कृषी मालाचा कायमस्वरूपी निर्यातदार देश बनू शकेल, असा आग्रह भारतीय किसान संघाने (BKS) धरला आहे.