पुणे ः ‘पीककापणी प्रयोगात (Crop Harvesting Experiment) आम्ही सामील होणार नाही. ती जबाबदारी आमची नसून कृषी विभागाची (Agriculture Department) आहे,’ अशी भूमिका घेणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने सुनावले आहे. ‘शेतकऱ्यांसाठी महसूल, कृषी व ग्रामविकास (Rural Development) विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे लागेल,’ असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पीककापणी प्रयोगापासून महसूल विभागाची मुक्तता होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

पीककापणी प्रयोगांची जबाबदारी वर्षानुवर्षे कृषीसह महसूल व ग्रामविकास विभागाकडून पार पाडली जात आहे. मात्र यंदा महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पीककापणी विरोधात भूमिका घेतली व कामबंद आंदोलन आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे पीककापणी प्रयोगाचे नियोजन कोसळले आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरेल, असा इशारा देणारे पत्र कृषी आयुक्तांनी सर्व महसूल आयुक्तांना पाठविले होते. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्य सचिवांना बैठक घ्यावी लागली.

या वेळी चर्चेत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह तलाठी संघटनेचे प्रतिनिधी संजय अनव्हाने, संतोष आगिवले, संतोष उगले, संजय माडे, ग्रामसेवक संघटनेचे संजीव निकम, तात्यासाहेब पाटील, रामभाऊ मिटकल, कृषी पदवीधर ग्रामसेवक संघटनेचे हरिश्‍चंद्र काळे, रामभाऊ मिटकल तसेच कृषी सहायक संघटनेचे सचिन अमृतसागर, विनोद नलवडे, शिवानंद आडे, संदीप केवटे यांनी भाग घेतला.

‘महसूल’ची बाजू पडली लंगडी

कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत महसूल कर्मचाऱ्यांची बाजू लंगडी पडली. “तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी संघभावनेने काम करावे लागेल. तसे काम करणे आवश्यक आणि क्रमप्राप्तही असेल. केंद्र व राज्याच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी या तीनही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना समन्वय आणि जबाबदारीने काम करावे लागेल,” अशी ठाम भूमिका राज्य शासनाने या वेळी घेतली.

राज्य शासनानीची भूमिका...

- पीककापणी प्रयोगाच्या कामातून कोणालाही मुक्तता मिळणार नाही

- तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायकांना समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे लागेल

- जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीककापणी प्रयोगाच्या कामाचे समप्रमाणात वाटप करावे

- महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाने सहमतीने पीककापणी प्रयोगाच्या नव्या कार्यपद्धती ठरवाव्यात

- ग्रामविकास कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (ग्रामविकास) बैठक घ्यावी.

- ग्रामविकास विभागाच्या सेवा समस्यांबाबत स्वतः मुख्य सचिव आढावा घेणार