नाशिक ः राज्य शासनाने ८ नोव्हेंबर रोजी पोलिस भरतीचे (Police Recruitment) परिपत्रक जाहीर केले. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या पोलिस भरतीला गती मिळाली. जवळपास १८,३३१ पदाची महाभरती पक्रिया (Recruitment Process) सुरू झाल्याने तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते.

परंतु ८ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकामुळे तरुणाईमध्ये पोलिस भरतीच्या नियमाबद्दल नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे पोलिस भरती प्रक्रियेतील नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करावी, अशी मागणी निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

राज्य शासनाने भरतीसाठी कागदपत्राची यादी जाहीर केली. ज्यामध्ये नॉनक्रिमिलेअर १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ याच वित्तीय वर्षांतील असावे, अशी अट घातली. २०२१ हे कोरोना काळात गेल्याने दरम्यान स्पर्धा परीक्षा झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो तरुणांनी नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढलेले नाहीत. शिवाय २०१९ मध्ये ज्याची वयोमर्यदा संपलेली होती. त्यांना शासनाने ८ दिवसांपूर्वी ३ वर्षे वयोमर्यादा वाढवून दिली.

मग या उमेदवारांनी वय संपल्यानंतर कोणत्या कारणावस्त प्रमाणपत्र काढावे. अशी सरकारची इच्छा होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये वयोमर्यादा वाढवून मिळाल्यामुळे त्या सर्वांनी आतच या महिन्यात प्रमाणपत्र व कागदाची जमवाजमव केली. जर यात बदल झाला नाही तर वय वाढवून देण्याचा उपयोग काय किंवा कोरोना काळात संचारबंदी असताना सर्वांनी कागदपत्राची पूर्तता कशी करावी, नव्याने भरतीस पात्र उमेदवाराचे काय, असे प्रश्न तरुणांना भेडसावत आहेत.