राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : उसाला ‘एफआरपी’ (Sugarcane FRP) किंवा ‘एसएमपी’ (SMP) पेक्षा जास्त दिलेला दर कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर लावण्यात आलेला प्राप्तिकर केंद्र (Income Tax Centre ) सरकारने मागे घेतला आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांसाठी (co-operative sugar factories) ही अर्थसंकल्पातील (Budget) स्वागतार्ह बाब ठरली आहे.

या निर्णयाने १९८५ पासून लावण्यात आलेल्या दहा हजार हजार कोटी प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची कायमस्वरूपी मुक्तता होणार आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. दहा हजारांपैकी तब्बल साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर फक्त महाराष्ट्रातून जाणार होता. यातून कारखान्यांची सुटका होणार आहे.

साखर कारखान्यांकडून पूर्वी उसाला एसएमपीद्वारे, तर १९९० नंतर केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार प्रति टन दर दिला जात होता.

कारखान्यांकडून आर्थिक बाजू तपासून या दरापेक्षा जास्त दर दिले आहेत. या जादा दराला त्या राज्यात राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे.

तथापि, जादा दिलेला दर हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला होता. १९८५ पासून कारखान्यांना तशा नोटिसा पाठवून ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावण्यात आला होता.

देशभरातील कारखान्यांकडून सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होता.

प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईविरोधात कारखानदारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दावाही दाखल करण्यात आला होता.

देशात भाजपप्रणीत सरकार आल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यातून २५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागांतर्गत येत असलेल्या प्रत्यक्ष कर विभागाने (सीबीडीटी) २०१६ नंतर अशा पद्धतीने लागू करण्यात आलेला प्राप्तिकर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजून त्यासंदर्भात दाखल असलेले दावे निकालात काढण्याचे आदेश दिले होते.

तथापि, साखर उद्योगांकडून मात्र १९८५ पासूनचा कर माफ करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती. या निर्णयाने गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सुटला असून, त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्राप्तिकर आकारण्याच्या विरोधात देशभरातून साखर कारखान्यांनी एकजूट दाखवत लढा उभारला होता, त्याला यश आले आहे.

शेतकऱ्यांना एफआरपी पेक्षा जादा दिलेला दर हा नफा म्हणून गृहीत न धरता तो खर्च म्हणून गृहीत धरण्याचा व यापूर्वी तो नफा म्हणून समजून त्यावर लावलेला प्राप्तिकर मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय हा सहकारी साखर कारखान्यासाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय आहे.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार विभागाने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे कारखाने इथून पुढील काळात कोणत्याही शासकीय

थकबाकीच्या कचाट्यात अडकणार नाहीत. हा एक साखर उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणणारा निर्णय म्हणावा लागेल.

ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखानदारांना यापुढे अनावश्यक आर्थिक आणि कायदेशीर त्रास सहन करावा लागणार नाही.

सहकारावर आधारित विकास ही संकल्पना इथून पुढे दृढ होण्यास मदत होईल.

- प्रकाश नाईकनवरे,
व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

गेल्या अनेक वर्षांपासून जादा दरावरील प्राप्तिकर मागे घेण्याची मागणी साखर उद्योगाची होती यातून आता सुटका होईल.

केंद्राने अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी विशेष करून सहकारी साखर उद्योगासाठी घेतलेला निर्णय निश्‍चितपणे कौतुकास्पद आहे.

सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात सहकारी साखर कारखानदारी चालणे अतिशय मुश्कील झाले आहे. सहकारी साखर कारखानदारासाठी सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने या कारखान्यामुळे भवितव्याचा धोका होता.

या निर्णयामुळे देशातील बऱ्याच कारखान्यांना विशेषतः महाराष्ट्राला अधिक फायदा मिळेल अशी शक्यता आहे.
- विजय औताडे, साखर तज्ज्ञ, कोल्हापूर