Sugarcane Rule : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व करतात. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे. यामध्ये शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाहीत. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही अशी भुमिका ट्रीपल इंजिनवाल्या महाराष्ट्र सरकारने कशी घेतली ? असा सवाल माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

राजू शेट्टी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही असं सरकारने जाहीर करावं अथवा परराज्यातील उस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने मागील तीन वर्षाचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेतला नसल्याचा आरोप राजू शेट्टींनी केला.

तो हिशोब जर घेतला असता तर शेतकऱ्यांना एफ. आर पी पेक्षा अधिक पैसे मिळाले असते. राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही उसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा असा सवालही शेट्टींनी केला.

शेजारच्या कर्नाटक सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे त्या कारखान्यांनी एफ. आर. पी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बेंगलोर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले.

महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यासाठी काय केले ? शेतकऱ्याला कायद्याने मिळणाऱ्या एफ.आर. पी मध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले.

राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.