नगर ः राहुरी येथील डॉ. बी. बी. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यास (Tanpure Sugar Mill) नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जपुरवठा (Loan Supply) केलेला आहे. या कर्जाच्या थकबाकीमुळे कारखाना ताब्यात घेतला होता. सभासद व कामगारांचे हित विचारात घेऊन कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. त्यानंतर ही कर्जाची परतफेड (Loan Repayment) न केल्याने अखेर जिल्हा बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला आहे, अशी माहिती जिल्हा बॅंकेतून देण्यात आली.

कर्ज कारखान्याने वेळेत न भरल्याने हे कर्ज खाते २०१३ मध्ये थकीत होऊन ‘एनपीए’मध्ये गेले. कारखान्यास वेळोवेळी थकबाकी भरणा करण्यासाठी बँकेने कळवूनही थकबाकी जमा केली नाही. त्यामुळे कारखाना बँकेने ‘सरफेसी अॅक्ट २००२’ अंतर्गत २४ एप्रिल २०१७ रोजी जप्त केला.

दरम्यान, कारखाना संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. या मंडळाने बँकेकडे थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून देण्याची विनंती केली. त्यानुसार थकीत कर्जाचे पुनर्गठन २०१७ मध्ये करून दहा वर्षे परतफेडीचे हप्ते करण्याबाबतचा करार कारखान्याने करून दिला. त्यामुळे जप्त केलेली कारखान्याची मालमत्ता संचालक मंडळास मिळाली होती.

‘‘कारखान्याने तीन गाळप हंगाम चालवून बँकेची कराराप्रमाणे कर्ज रक्कम जमा केली नाही. प्रोव्हिडंड फंड कार्यालयाने कारखाना व्यवस्थापनास कामगारांच्या थकीत प्रोव्हिडंड फंड रकमेच्या वसुलीची नोटीस दिली होती. कारखान्याच्या विनंतीनुसार बँकेच्या कर्ज वसुलीसाठी दिलेल्या ५०० रुपये प्रतिक्विंटल टॅगिंगमधून रक्कम १५० रुपये प्रतिक्विंटल असे एकूण ८ कोटी रुपये बँकेने कारखान्याच्या प्रोव्हिडंड फंड खात्यात भरणा केले.

त्यामुळे कर्ज फक्त ३५० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे वसुल झाले. संचालक मंडळाने कारखाना चालविण्यास असमर्थ असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे बँकेला कारखाना ताब्यात घ्यावा लागला,’’ असे जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांनी सांगितले.

टॅगिंगद्वारे वसुली आवश्यक

डॉ. बी. बी. तनपुरे कारखान्याकडे १११ कोटी कर्जाची येणे बाकी आहे. या कर्जाचे एक वर्षाचे व्याज १३ ते १४ कोटी रुपये होते. कर्जाबाबत नाबार्डचे व आरबीआयचे व्याज आकारणीचे निर्देश आहेत. त्याप्रमाणे बँकेने व्याजाची आकारणी नियमानुसार केली आहे. कारखान्याने टॅगिंगद्वारे वसुली देणे आवश्यक आहे. परंतु, कारखाना त्यास तयार नाही, असे जिल्हा बॅंकेतून सांगण्यात आले.