राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : देशातील सुमारे १४९ साखर कारखान्यांनी १२ लाख टनांहून अधिक कोटा अदलाबदलीचे साखर निर्यात करार विविध कारखान्यांशी केले आहेत. विशेष करून बिहार व उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखान्यांचा निर्यात कोटा महाराष्ट्र व कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी घेतला आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे कोटा निर्यात आदान प्रदान करताना बिहार व उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी प्रीमियमच्या रकमेपोटी सुमारे ६०० ते ७०० कोटी रुपये महाराष्ट्र व कर्नाटकातील साखर कारखान्याकडून मिळवले आहेत. अजूनही निर्यात कोटा अदलाबदल कराराची प्रक्रिया वेगवान आहे. शासनाने दिलेली मुदत ४ जानेवारीला संपत आहे. या तारखेपर्यंत आणखीन दोन ते तीन लाख टन साखर निर्यात अदलाबदल करार होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रासह कर्नाटक व बंदराजवळ असणाऱ्या राज्यातील कारखान्यांनी केंद्राकडे खुल्या साखर निर्यातीची परवानगी मागितली होती. परंतु केंद्राने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावताना कोटा पद्धतीने साखर निर्यातीस परवानगी दिली. याचा खरा फायदा उत्तर प्रदेश व बिहारमधील साखर कारखान्यांनीच उचलल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. उत्तर प्रदेश व बिहारमधील साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करणे जमत नाही त्यांना बंदर लांब पडत असल्याने हे साखर कारखाने स्थानिक बाजारातच साखर विक्रीसाठी प्रयत्नशील असतात.

केंद्राने या कारखान्यासाठी पूरक धोरण ठरवताना निर्यात कोटा अदला बदलीचा ऑप्शन दिला यामुळे जे कारखाने निर्यात करणार नाहीत त्यांना इतर कारखान्यांना आपला निर्यात कोटा देणे शक्य झाले. महाराष्ट्र कर्नाटकातील कारखान्यांना निर्यात सोयीची पडत असल्याने या कारखान्यांनी आपला कोटा संपवत इतर साखर कारखान्यांचा साखर निर्यात कोटा घेतला. हा कोटा दिल्याबद्दल उत्तर प्रदेश व बिहारमधील कारखान्यांनी तब्बल किलोला तीन ते सहा रुपये किलो याप्रमाणे प्रीमियम महाराष्ट्र व कर्नाटकातील कारखान्यांकडून आकारला. यामुळे निर्यात न करता ही बिहार व उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना यातून ६०० ते ७०० कोटी रुपये विनासायास मिळाले.

साखर विक्रीचा दबाव असणाऱ्या महाराष्ट्र, कर्नाटक कारखान्यांना मात्र ही रक्कम नाइलाजाने द्यावी लागली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सातत्याने साखरेला मागणी असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर जावी या हेतूने महाराष्ट्र व कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी ही प्रीमियम देत अन्य कारखान्यांचा साखर कोटा घेतला. कोटा आदान प्रदान करण्याची ४ जानेवारी ही मुदत केंद्राने नोव्हेंबर महिन्यात दिली होती. या मुदतीआधी आधी कोटा आदान प्रदान करण्यासाठी कारखान्यामध्ये गडबड सुरू आहे.