मनोज कापडे ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः जलसंधारण व मृद्संधारणाच्या (Soil And Water Conservation) कामात झालेल्या घोटाळ्यातील पाच कोटींची रक्कम वसूल करायला हवी, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढलेला आहे.

मात्र घोटाळ्याची रक्कम माफ करावी, असा प्रस्ताव दस्तुरखुद्द जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यानेच दिला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील हे प्रकरण आता कृषी आयुक्तालयाकडे आले आहे. या घोटाळ्याबाबत कृषी खाते नेमकी काय भूमिका घेते याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

विशेष म्हणजे या घोटाळ्यात हडप केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी यवतमाळचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) एन. एम. कोळपकर सहकार्य करीत नसल्याची लेखी तक्रार कृषी सहसंचालक किसन मुळे यांनी आयुक्तालयाकडे केली आहे.

सिमेंट नाला बांधमधील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण ही कामे कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीची आवडती कामे समजली जातात. त्यात भरपूर रकमा हडप करून खोटी बिले काढण्याची संधी असते.

दारव्हा तालुक्यात अशी शेकडो बोगस कामे दाखवून रकमा लाटण्यात आल्या आहेत. “गाळ काढणे व नाला खोलीकरणातील घोटाळ्याबाबत दोन ‘एसएओं’नी स्वतंत्र चौकशी अहवाल दिलेले आहेत.

त्यानुसार किमान चार कोटी ८९ लाख रुपयांची रक्कम या घोटाळ्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करावी, असे सुचविले आहे. मात्र याबाबत माहिती सादर करण्यास कोळपकर यांच्याकडून सतत दुर्लक्ष होते आहे,” असा अहवाल सहसंचालक मुळे यांनी कृषी आयुक्तालयाला दिला आहे.

या घोटाळ्याबाबत एसएओ कोळपकर यांच्याकडून पाठवलेला लेखी प्रस्ताव सध्याचा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रस्तावाने दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे कोळपकर यांच्या प्रस्तावाचे दोषी कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

कृषी खात्याला पाठवलेल्या प्रस्तावात कोळपकर यांनी नमूद केले आहे, की अकोला ‘एसएओ’ने त्यांच्या चौकशी अहवालात नमूद केलेली कामे प्रत्यक्षात ई-निविदा पद्धतीने निवडलेल्या कंत्राटदारांमार्फत करण्यात आलेली आहेत.

प्रत्यक्षात केलेल्या कामांच्या आधारेच कंत्राटदारांना बिले दिलेली आहेत. तसेच या कामांमुळे भूजल पातळीत वाढदेखील झालेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, तसेच त्यांच्याकडील वसूलपात्र रक्कमदेखील माफ करावी.

दोषींना नेमकी मदत कोणाची?
या घोटाळ्याबाबत थेट विधिमंडळात चर्चा झाली असून, दोषी कर्मचाऱ्यांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.

याबाबत मृद्‍संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे संचालक रवींद्र भोसले यांनी घोटाळेबहाद्दरांवर तत्काळ कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

मात्र कृषी खात्यात सोनेरी टोळीला विविध टप्प्यांवर मदत होत असल्यामुळे घोटाळे बहाद्दरांवर काहीही कारवाई झालेली नसून, घोटाळ्याची रक्कमही वसूल झालेली नाही, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

मऊ जमिनीची खोदाई; दर खडक फोडल्याचे
“या घोटाळ्यातील चौकशी अधिकारी असलेले अकोल्याचे तत्कालीन एसएओ राजेंद्र निकम यांनी आठ महिने परिश्रमपूर्वक तपास केला होता.

कृषी विभागातील टोळीने ‘जलयुक्त’च्या खोलीकरण कामात मऊ भागात कामे केली आणि दर मात्र खडक फोडल्याचे दाखविल्याचे निकम यांनी सिद्ध केले.

मात्र कृषी खात्यातील टोळीने संगनमत करीत निकम समितीच्या अहवालावर कारवाई होऊ दिलेली नाही,” असे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.