नांदेड : रेशीम लागवडीतून (Silk Farming) शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळावा यासाठी जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयामार्फत (Silk Development Board) राबविण्यात येणाऱ्या महारेशीम अभियान (Mahareshim Abhiyan) २०२३ अंतर्गत रेशीम प्रचार रथाला जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शुक्रवारी (ता. २५) हिरवी झेंडी दाखवून रवाना केले.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संतोषी देवकुळे, कृषी विकास अधिकारी डॉ. तानाजी चिमण शेटे, रेशीम विकास अधिकारी नृसिंह बावगे, वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक वी. यु. भंडारे आदी उपस्थित होते. जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयामार्फत तुती लागवडीसाठी लाभार्थी निवडण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

यात लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील, महिला प्रधान कुटुंब, शारीरिक दिव्यांग प्रधान कुटुंब, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती, कृषी माफी योजना २००८ नुसार अल्पभूधारक, एक हेक्टरपेक्षा जास्त व दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले सीमांवर शेतकऱ्यांना रेशीम शेती तसेच तुती लागवड जोपासण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून अनुदान दिले जाते.

यात तुती लागवडीपासून रेशीमकोष उत्पादकापर्यंत अनुदान आहे. हे अनुदान प्रती एकर ३ वर्षाच्या कालावधित ३ लाख ४२ हजार रुपयापर्यंत दिले जाते. अधिक माहितीसाठी व योजनेच्या लाभासाठी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन एन. बी. बावगे यांनी केले आहे.

...असे दिले जाते अनुदान

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा) अंतर्गत तुती लागवडीसाठी अल्पभूधारकाला ३७ हजार ५००, बहुभूधारकाला ३२ हजार ५००, किटक संगोपन साहित्यासाठी अल्पभूधारकाला ५६ हजार २५० रुपये तर बहुभूधारकाला ४८ हजार ७५० रुपये, किटक संगोपन गृहासाठी अल्पभूधारकाला १ लाख २६ हजार ४०० रुपये तर बहुभूधारकाला १ लाख ९ हजार ६१५ रुपये एवढे अनुदान दिले जाते.