Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासात भूविकास बँकेचे योगदान मोलाचे आहे. आपल्या पूर्वजांनी स्थापन केलेली, आपण सर्वांनी वाढविलेली, भूविकास बँक चालविण्यासाठी जी व्यावहारिक समज आणि आर्थिक चातुर्य लागते, तिथे बँक कमी पडल्याने अवसायनात निघाल्याने बंद करावी लागली याचे निश्‍चितच दु:ख आहे. मात्र शेतकऱ्यांसह भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न मार्गी लागल्याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया शुक्रवारी (ता. ९) विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

भूविकास बँक अवसायनात निघाल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकित देणी देण्याचा निर्णय घेऊन, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याबद्दल तत्कालीन उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा सत्कार आणि कृतज्ञता मेळाव्याचे आयोजन शुक्रवारी (ता. ९) शेतकरी व भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आले होते.

यावेळी आयोजित कृतज्ञता मेळाव्यात सत्काराला उत्तर देताना पवार बोलत होते. या वेळी माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, कॅप्टन अभिजित अडसूळ, सुनील साळवी, नरेंद्र सावंत, नितीन खोडदे, एम. पी. पाटील, आनंद थलवर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर अवघ्या पाच वर्षांनी, म्हणजे १९६५ला स्थापन झालेल्या भूविकास बँकेने जवळपास ४५ वर्षे चांगला कारभार केला. राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले. दुर्दैवाने, आर्थिक संस्था चालविण्यासाठी जी व्यावहारिक समज आणि आर्थिक चातुर्य लागते, तिथे बँक कमी पडली. शेतकऱ्यांचा विकास हे भूविकास बँकेचे ध्येय असले, तरी ते गाठण्यासाठी आर्थिक गणित सांभाळावी लागतात.

नफा कमावणे हा उद्देश दुय्यम ठेवल्याने बँकेला फटका बसला. अशा अनेक कारणांमुळे १९९८ पासून बँकेला कर्जवितरण बंद करावे लागले. साधारण दहा वर्षांपूर्वी बँक अवसायनात निघाली. तेव्हापासून बँकेचे कर्जदार शेतकरी, बँकेचे कर्मचारी बांधव अडचणींचा सामना करीत होते. शेतकऱ्यांच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असलेली, राज्याची भूविकास बँक अवसायनात निघणे, हा आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत वाईट आणि दु:खद अनुभव होता.

तेव्हापासून आतापर्यंतचा काळ आपल्या सर्वांसाठी कठीण होता. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर, उपमुख्यमंत्रिपद आणि अर्थमंत्रिपद माझ्याकडे आले. भूविकास बँकेच्या कामाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडलो गेल्याने, तसेच, सहकार, बँकिंग क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे, यासंदर्भातला निर्णय घेणे सोपे आणि शक्य झाले.

गेल्या वर्षीचा, २०२२-२३ च्या राज्याचा अर्थसंकल्प मी विधीमंडळात सादर केला. त्या वेळी अर्थसंकल्पातच, राज्यातल्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांकडे असलेले भूविकास बँकांचे, ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज, माफ करण्याची घोषणा आपण केली. बँक कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटींची थकबाकी एकरकमी देण्याचा निर्णय घेतला, याचे समाधान असल्याचे पवार म्हणाले.