Pune News : राज्यात खरिपाचा पेरा पूर्ण होत आलेला असताना कृषी विभागातील शेती शाळांमध्ये प्रशिक्षण साहित्य वाटलेले नाही. साहित्य खरेदीच्या घोळाबाबत काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी (एसएओ) थेट कृषी आयुक्तांना पत्रे लिहिली आहेत.

जळगावच्या एसएओने आयुक्तांना पाठविल्या पत्रात नमुद केले आहे की, कापूस, सोयाबीन, तूर, खरीप ज्वारीच्या शेतीशाळा मे महिन्यापासूनच सुरू होतात.

क्रॉपसॅप संलग्न शेतीशाळा भरविण्यासाठी राज्याच्या विस्तार संचालकांनी मार्गदर्शक सूचना पाठविल्या आहेत. त्यात शेतीशाळांच्या प्रशिक्षण साहित्यासाठी खरेदी तालुकास्तराऐवजी कृषी सहायकांमार्फत होण्याची तरतूद केली आहे.

मात्र, शेतीशाळासाठी वेळेवर निधी मिळत नाही. कृषी सहायकांनाही वेळेत आगाऊ रक्कम देता येत नाही. त्यामुळे शेतीशाळांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येत नाही.

गावपातळीवर शेतीशाळेचे साहित्य उपलब्ध होत नसल्यामुळे या साहित्याची खरेदी तालुका पातळीवरुन महामंडळामार्फत एकत्रित खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी, अशीदेखील मागणी जळगावच्या एसएओने आयुक्तांकडे केली आहे. आयुक्तालयातील काही अधिकाऱ्यांनी मात्र यात ठेकेदार लॉबीला प्रवेश मिळण्यासाठी सारा खटाटोप चालू असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

परभणीच्या एसएओनेदेखील असेच एक पत्र आयुक्तांना पाठवले आहे. ‘‘शेतीशाळा साहित्यासाठी कृषी सहायकांना आगाऊ रक्कम देता येत नाही. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून या साहित्याची खरेदी करण्यास मान्यता द्या,’’ अशी जळगावसारखीच मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

जळगाव, परभणीप्रमाणेच अकोल्याच्या एसएओने असे तंतोतंत पत्र कृषी आयुक्तांना पाठविले आहे. ‘‘शेतीशाळेचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी कृषी सहायकाना निधी देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरावरुन साहित्य खरेदीला मान्यता द्या,’’ असे या पत्रात म्हटले आहे. चंद्रपूरच्या एसएओने कृषी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात तालुकास्तरावरुन शेतीशाळा साहित्याची खरेदीला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.

काही कृषी सहायकांनी मात्र या मागणीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. गावपातळीवर हमाली कामे आम्ही करायची आणि खरेदीची मलई जिल्हा, तालुका कार्यालयांनी चाखायची हे आम्हाला मान्य नाही, असे सहायकांचे म्हणणे आहे. नियोजन केल्यास कृषी सहायकांना आगाऊ रकमा मिळू शकतात. त्यासाठी गेल्या हंगामापासून प्रयत्न करण्याऐवजी एकत्रित खरेदी करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी सहायकांचे लक्ष आता कृषी आयुक्तालयाच्या भूमिकेकडे लागून आहे. शेतीशाळांसाठी सहायकांना आगाऊ रक्कम दिली जाते की एकत्रित खरेदीला परवानगी मिळते, याबाबत आता राज्यभर उत्सुकता पसरलेली आहे.