Stock Pulses : ‘‘धोरण निर्माते म्हणून केंद्र सरकार ग्राहक आणि उत्पादक यांच्या हितामध्ये समतोल राखते. त्यासाठी आम्ही प्राधान्य देतो.

भारतातील डाळींचे उत्पादन (pulses Production) वाढत आहे. ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी साठेबाजीला आळा घालणे हे आमचे प्राधान्य असेल. साठेबाजांविरुद्ध आम्ही कडक पावले उचलू,’’ असे मत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी व्यक्त केले.

मुंबई येथे ‘इंडियन पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन’च्या ‘पल्सेस कॉनक्लेव्ह’मध्ये सिंग बोलत होते. यामध्ये प्रमोशनल एजन्सीज, शास्त्रज्ञ, उत्पादक कंपन्या, व्हॅल्यू चेन्स आणि जगभरातील प्रमुख भागधारकांचा सहभाग होता. या ‘कॉन्क्लेव्ह’मध्ये ‘डाळींची वर्तमान स्थिती आणि भविष्य’ यावर चर्चा करण्यात आली.

श्री. सिंग म्हणाले, ‘‘ग्राहकांच्या हितासाठी आणि व्यापारी धोरणांच्या पारदर्शकतेसाठी सातत्यपूर्ण धोरण आवश्यक आहे. डाळींच्या उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात समतोल साधण्यास केंद्र सरकार प्राधान्य देते. पुरवठादारांनी साठेबाजी न करता डाळींचा पुरवठा योग्यरीत्या केला पाहिजे.’’

असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले, ‘‘चांगल्या आणि शाश्वत उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आपण तंत्रज्ञान शोधण्यावर लक्ष दिले पाहिजे. आपण उत्पन्न वाढीवर लक्ष देऊ शकतो.

वस्तूंच्या मागणीत वाढ करण्यासाठी आपल्याला शाश्वत धोरणांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. डाळींसारख्या मुख्य अन्नधान्याच्या चांगल्या व्यापाराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. कडधान्याचा उद्योग वाढीव मागणी आणि वापरामुळे अनेक संधी उपलब्ध करून देत आहे.’’

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे आयुक्त पी. के. सिंग म्हणाले, ‘‘भारतीय कृषी उद्योग आगामी काळात उत्कृष्ट उत्पादने देण्यास सज्ज आहे. २०२१-२२ मध्ये आपल्याकडे २६.६९ दशलक्ष टन डाळींचे उत्पादन झाले आहे.

भारतातील लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक शाकाहारी आहेत. ते प्रथिनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कडधान्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्यामुळे दैनंदिन वापरासाठी डाळींचे उत्पादन खरेदी करण्याकडे अनेकांचा कल आहे.’’

कॅनडाच्या सास्काचेवान प्रांताचे कृषिमंत्री डेव्हिड मॅरिट म्हणाले, ‘‘पीक उत्पादनासाठी शाश्वतता हे आमच्या सरकार आणि उद्योगाचे मुख्य लक्ष्य आहे. २०२१ मध्ये एकूण उत्पादनात डाळींचा वाटा १६ टक्के होता. कॅनडा आणि भारताने सर्वसमावेशक व्यापार संबंधांसाठी गेल्या वर्षी अधिकृतपणे पुन्हा चर्चा सुरू केली ही चांगली गोष्ट आहे.’’

जगभरातील प्रतिनिधी सहभागी

या ‘कॉन्क्लेव्ह’मध्ये जगभरातील प्रक्रियादार, ट्रेडिंग हाऊस, व्यापार मध्यस्थ निर्यातदार, आयातदार, तसेच गुंतवणूकदार, वेअर हाउसिंग कंपन्या, कस्टम हाउस एजंट्स, शिपिंग कंपन्यांचे ६०० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले.

बुटर

- देशभरातील ६०० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी

- ‘डाळी क्षेत्राची शाश्वतता’ या विषयावर आधारित चर्चा

- कडधान्ये आणि धान्य उत्पादनावरील हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना तोंड देण्यावर चर्चा

- भारतातील कडधान्य बाजार ‘२०२६ पर्यंत’ यूएसडी २५ बिलियनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

- भारताची मागणी २०३० पर्यंत ३३-३५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढेल.