Chhatrapati Sambhajinagar News : अलीकडे बांगलादेशने डाळिंबाच्या आयातीवर सुमारे ११० रुपये प्रतिकिलो आयात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील डाळिंबाचे उत्पादन घटले असतानाही दरात मोठी मंदी आहे. परिणामी, डाळिंब उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, अशी बाब अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

राज्यातील डाळिंब उत्पादकांच्या समस्यांबाबत डाळिंब उत्पादक संघ पुणेचे सचिव डॉ. सुयोग कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने श्री. मुंडे यांची छत्रपती संभाजीनगर येथे भेट घेऊन व्यथा मांडल्या. या प्रसंगी शिवाजी घावटे, पांडुरंग वाघ, साहेबराव पाटील, जगन्नाथ वाघ, शरद रोडे, अफसर शेख, भारत अवघड, गणेश गिरी, नारायण अवघड, योगेश शिंदे, गणेश शेळके, बाळासाहेब भेरे, सूर्यभान मते, बाळासाहेब भोसले, नंदकिशोर साळुंके आदी डाळिंब उत्पादक उपस्थित होते.

राज्यात डाळिंबाचे लागवड क्षेत्र सुमारे दीड लाख हेक्टर आहे. एकूण डाळिंब उत्पादनापैकी ६० टक्के डाळिंब बांगलादेशला निर्यात होते. गतवर्षी राज्यातून प्रत्यक्षात ९० हजार टन डाळिंबाची निर्यात झाली. परंतु त्यापैकी केवळ १८ हजार टन निर्यातीची नोंद राज्याच्या नावावर झाली. कारण, मुंबईच्या बंदरातून १८ हजार टन निर्यात झाली. तर उर्वरित निर्यात कोलकाता बंदरातून झाली. त्यामुळे त्या निर्यातीची नोंद पश्‍चिम बंगालच्या नावावर झाली.

आपले डाळिंब इतर देशांना देखील (युरोपियन देश, अरब देश) निर्यात केले आहे. अमेरिका, कॅनडासारखे काही देशदेखील डाळिंब खरेदी करण्यास तयार आहेत. महाराष्ट्रातून १५० रुपये प्रतिकिलो दराने डाळिंब अमेरिकेत प्रायोगिक तत्त्वावर पाठवले आहेत. निर्यात झाली, परंतु दोन्ही देशांत मोठ्या प्रमाणात अंतर असल्याने निर्यातीसाठी वाहतुकीच्या स्वरूपात अडचण येत आहे. त्यासाठी सरकारने वाहतुकीसाठी मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

फायटोसॅनिटरी सुविधा द्या

बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या डाळिंबासाठी छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथील नियोजित ड्रायपोर्टवर कस्टम ड्यूटी आणि फायटोसॅनिटरी सुविधा द्या. त्यामुळे डाळिंब उत्पादकांना फायदा होईल, अशी मागणी संघातर्फे करण्यात आली.

केंद्राच्या मदतीने मार्ग काढा

डाळिंब उत्पादकांना पीक कव्हरवर अनुदान देण्याची गरज आहे. त्यामुळे डाळिंबाचा दर्जा सुधारून निर्यात वाढेल. डाळिंब नेट आणि ग्लोबल गॅपच्या नोंदणीला प्रोत्साहन देऊन उपक्रम चालवले जावेत. त्यावर अनुदान द्यावे, डाळिंब उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मार्ग काढावा, अशी विनंती या वेळी करण्यात आली.