Sharad Pawar News नाशिक ः ‘‘देशाच्या संसदेत सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा (Power Generation Act) आणण्यात आला, त्यास विरोध आहे. हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाला तर विजेची मिळणारी सबसिडी (Subsidy) बंद होईल. सरकारी कंपन्या बंद होतील.

यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातील. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला. मात्र राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समिती पुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही,’’ अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मांडली.

नाशिक येथे शुक्रवार (ता.१०) रोजी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे आयोजित २० व्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनाचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले.

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ. मोहन शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव कॉ. अतुलकुमार अंजान, कॉ. कृष्णा भोयर, कॉ. सदृद्दिन राणा, विजय सिंघल, कॉ. पंडितराव कुमावत, ज्येष्ठ नेते हेमंत टकले, आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, कॉ.राजू देसले आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, ‘‘सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये ४० ते ४५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भरल्या पाहिजेत. यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रात देखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे. केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात हा निर्णय व्हावा.’’

‘‘कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नावर कॉ. ए. बी. वर्धन व कॉ. दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे छायाचित्रे लावावीत.

छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्यातून पुढे वीज निर्मिती करण्यात आली. देशात धरणातून वीजनिर्मिती होण्यासाठी तसेच ज्या राज्यात निर्मिती होत नाही त्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला,’’ असेही पवार म्हणाले.

कॉ. अंजान म्हणाले, ‘‘देशात सर्वसामान्य माणसांसाठी काहीच नाही. फक्त केंद्र सरकारकडून खासगीकरण होत आहे. मात्र उदारीकरणाच्या नावाखाली उधारीकरण करून बरबादी होत आहे.’’

‘अधिवेशनात आवाज उठवू’

‘‘देशात वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होताच कामा नये, शासन शेतकऱ्यांना मदत करते ही कुठलीही मेहेरबानी नाही. कारण हा देश श्रमजीवी कामगारांच्या कष्टावर चालतो. खासगीकरण झाले तर केवळ कर्मचाऱ्यांचे नाही तर सर्व घटकांचे नुकसान होईल.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने लढा देण्याची गरज आहे,’’ असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.