Nagpur News : विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात सरासरी ३५ ते ४० टक्‍के इतकीच ई-पीक नोंदणी झाल्याचे सांगण्यात येते. यामागे दुर्गम भागात नेटवर्क नसणे, सदोष ॲप, ॲन्ड्रॉइड मोबाइलचा अभाव अशी कारणे असल्याचा आरोप होत आहे.
महागाव तालुक्‍यातील वनोली, चिचपाड गावांचे तलाठी जे. व्ही. तिडके यांनी त्यांच्या मंडळात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोंदणी झाल्याचा दावा केला आहे.
शेतकरी कुटुंबातील युवकांना प्रोत्साहन देऊन ई-पीक पेरा नोंदणी केली. परिणामी मंडळात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नोंदणी झाल्याचे ते सांगतात.
अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, नागपूर या जिल्ह्यांत मात्र स्थिती विदारक आहे. चंद्रपूरच्या नागभीड तालुक्‍यात धान घेतले जाते. तालुक्‍यातील धान पीक अंतिम टप्प्यात आहे. ठोकळ आणि हलके धान २० ते २५ दिवसात शेतकऱ्यांच्या घरात येण्याची शक्‍यता आहे.
मात्र ई-पीक नोंदणी होत नसल्याने या धानाच्या हमीभावाने विक्रीचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. हमीभाव केंद्रावर नोंदणी करिता सातबाऱ्यावर पीकपेरा असावा लागतो. परंतु जिल्ह्यात अनेक अडचणींमुळे ई-पीक नोंदणी झाली नसल्याने ती मॅन्युअली पूर्वीप्रमाणेच करावी, अशी मागणी आहे.
कोणतीही योजना राबवितांना त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा सक्षम आहेत किंवा नाही हे तपासणे गरजेचे राहते. परंतु ई-पीकपाहणीच्या वेळी अशा प्रकारची पडताळणी झाली नाही. मोबाईल कंपन्या नेटवर्कसाठी टॉवर उभे करताना रहिवाशांच्या संख्यात्मक क्षेत्राची निवड केली जाते. ग्रामीण भागाला याबाबतही सापत्नक वागणूक असल्याचे सिद्ध होते. परिणामी भक्‍कम पायाभूत सुविधा शेतशिवारापर्यंत उपलब्ध केल्या तरच हा उपक्रम यशस्वी होणार आहे.- विजय विल्हेकर, शेतकरी, यशवंत भवन, दर्यापूर, अमरावती
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.