Maharashtra Sand Policy राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यात नव्या वाळू धोरणाला (New Sand Policy In Maharashtra) मंजुरी दिली आहे. १ मे पासून राज्यात नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सामान्य नागरिकांना अगदी माफक दरात वाळू (Sand Rate) उपलब्ध होणार आहे. नव्या वाळू धोरणांतर्गत एक ब्रास वाळू केवळ ६०० रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

राज्यात नवे वाळू धोरण लागू झाल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामनगर तालुक्यातील नायगाव येथे राज्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले.

राज्यात अवैध वाळू उपसा व काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि सामान्यांना स्वस्तात वाळू खेरदी करता यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून नविन वाळू धोरणाची घोषणा करण्यात आली. राज्यात नवे वाळू धोरण लागू झाल्यामुळे सहा ते सात हजार रुपयांना मिळणारी एक ब्रास वाळू आता ६०० रुपयांना खेरदी करता येणार आहे.

वाहतुकीचा खर्च खरेदीदाराला करावा लागणार

राज्य सरकारच्या नव्या वाळू धोरणामुळे सामान्यांना अगदी माफक दरात वाळू मिळणार आहे. नागरिकांना ६०० रुपये प्रती ब्रास किंवा १३३ रुपये प्रती मेट्रिक टन अशा स्वस्त दरामध्ये सरकारकडून वाळू विक्री केली जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. मात्र, खरेदीदीराला वाळू विक्री केंद्रापासून पुढील वाहतुकीचा करावा लागणार आहे.

नवे वाळू धोरण

नदीपात्रातून वाळू उपशासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक

वाळूसाठी महाखनिज अॅप किंवा सेतू केंद्रामध्ये नोंदणी करावी लागणार

वाळू वाहतुकीसाठी प्रती किलो मीटरचा दर निश्चित होणार

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळणार असून फक्त वाहतुकीचा खर्च करावा लागणार

दरम्यान, नविन वाळू धोरण लागू झाल्यानंतर राज्यातील वाळूचे साठे असणाऱ्या भागातील लिलाव सरकारकडून बंद करण्यात आले आहेत. वाळूच्या उपशासाठी नदीपात्रातील वाळूपट्ट्यांची निश्चिती केली जाणार आहे. त्यानंतरच येथील वाळूचे उत्खनन केले जाणार आहे. उपसा केलेल्या वाळूचा तालुकास्तरावरील डेपोमध्ये साठा करण्यात येणार आहे.