Pune News : ‘‘राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाच्या प्रकल्पाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विविध यंत्रणांकडून वेगाने पूर्वतयारी चालू आहे. ‘नाबार्ड’ने मुख्य संगणकीय प्रणालीच्या एकत्रीकरणासाठी (सिस्टिम इंटिग्रेटर) निविदा प्रक्रिया काढली आहे,’’ अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.

गावपातळीवरील शेती व संलग्न व्यवस्थेसाठी पतपुरवठेची मोलाची भूमिका या सोसायट्यांकडून (पॅक्स्) पार पाडली जाते.

संगणकीकरणाच्या सद्यस्थितीबाबत कवडे म्हणाले, “सोसायट्यांच्या संगणकीकरणासाठी सॉफ्टवेअर प्रणाली केंद्र शासनाकडून विकसित केली जात आहे. हार्डवेअर खरेदीची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या अखत्यारित होत आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात चार हजार सोसायट्यांची निवड केली जात आहे.

संगणकीकरणात मुख्य भूमिका प्रणालीच्या एकत्रीकरणाची अर्थात सिस्टिम इंटिग्रेटरची असते. त्यावर नाबार्डकडून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्र, राज्य व नाबार्ड अशा विविध यंत्रणांकडून सध्या सुरू असलेले नियोजन पूर्ण होताच लवकरच प्रत्यक्ष कामे चालू होतील.”

पतपुरवठ्यासाठी दर आठवड्याला बैठका

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा पुरवठा करताना काही बॅंकांकडून दिरंगाई होत आहे. त्याबाबत कवडे म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज वाटावे, अशा सूचना राज्य शासनाने यापूर्वीच दिल्या आहेत. मात्र, बॅंकांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आता दर आठवड्याला बैठका घेतल्या जात आहेत.

राज्यात काही भागात पाऊस कमी आहे. त्यामुळे कर्जवाटपावर परिणाम होणे शक्य आहे. परंतु, बॅंकांनी जागृती मोहीम हाती घ्यावी. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे. तसेच पुरेसे कर्जवाटप करावे, असा आग्रह सहकार विभागाचा आहे. जिल्हा बॅंकांकडून कर्जवाटपात आघाडी घेतली आहे. परंतु, इतर बॅंकांकडे उद्दिष्टानुसार कर्जवाटपासाठी पाठपुरावा करावा लागतो आहे.’’

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- पहिल्या टप्प्यात चार हजार पतसंस्थांना प्राधान्य

- देशातील अंदाजे ६३ हजार सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाची मूळ संकल्पना

-‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’तून अंदाजे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता

- या प्रकल्पात राज्यातील २० हजारांपैकी १२ हजार सोसायट्या आणल्या जाणार; साडेचारशे कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता