बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यातील सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आपल्या गटातील आमदारांचे भलतेच लाड केल्याचा आरोप होतो. किंबहुना ते खरेही आहे, केवळ एका आमदारासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Mumbai APMC) कारभाराचा गेल्या चार महिन्यांत बट्ट्याबोळ झाला आहे.

स्थानिक बाजार समित्यांमधील सदस्यत्व संपुष्टात आल्याने मुंबई बाजार समिती संचालकांना अपात्र ठरवावे यासाठी आता उच्च न्यायालयापर्यंत लढाई सुरू असून काहीही करून संचालक मंडळ बरखास्त करायचे, या एकाच अट्टाहासापोटी व्यापारी प्रतिनिधी असलेल्या तीन संचालकांना किरकोळ कारणांवरून अपात्र ठरविण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे.

इतकेच नाही तर, संचालक मंडळांच्या कोरमबाबतही राज्य सरकारने अधिसूचना काढून ५१ टक्के केला आहे. त्यामुळे १८ पैकी १० संचालक अपात्र ठरत असल्याने उर्वरित आठ जणांना नोटीस काढून पणन संचालकांनी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. शुक्रवारी (ता. २१) पणन संचालक राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार असून त्यांनतर बरखास्तीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

शिंदे गटाचे साताऱ्यातील आमदार महेश शिंदे यांच्यासाठीच शिंदे गट हा सगळा खटाटोप करत असून थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी याबाबत प्रयत्न करत आहेत. काहीही करून बाजार समिती संचालक मंडळ बरखास्त करायचे आणि प्रशासक मंडळ आणायचेच या हट्टाला पेटलेल्या सरकारने एका बाजार समितीसाठी अधिनियम दुरुस्तीचे पाऊल उचलले आहे.

बाजार समितीच्या १२ पैकी नऊ संचालकांचे स्थानिक संस्थांमधील सदस्यत्व नसल्याने अपात्र करावे, अशी तक्रार पणन संचालकांकडे संचालक मंडळातील एका संचालकाने केली होती.

पणन कायद्यातील १४ अ नुसार या संचालकांना नियुक्तीपासून पुढील पाच वर्षांचा कालावधी मिळतो परंतु याच कायद्यातील १५ अ च्या परंतुकानुसार जर स्थानिक संस्थेतील सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास संचालकपद संपुष्टात येते अशी तरतूद आहे.

या परंतुकाची दुरुस्ती राज्य सरकारला करून कायदा करता आला असता परंतु राज्य सरकारला या कायद्यात स्पष्टता नको असल्याची टीका आता संचालक करत आहेत.

स्थानिक समित्यांमधून निवडून आलेले सात आणि व्यापारी प्रतिनिधी असलेल्या तीन जणांना अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर आणि कोरमच्या अधिनियमात दुरुस्ती केल्यानंतर शिंदे गट भलताच सक्रिय झाला आहे.

त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातून थेट घडामोडी घडल्यानंतर पणन संचालकांनी उर्वरित संचालकांना नोटिसा पाठवून १८ एप्रिलपर्यंत म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र, पणन संचालकांच्या कार्यबाहुल्यामुळे हा मुहूर्त टळला. आता शुक्रवारी (ता. २१) या सुनावणीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर होणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयचा सोयीचा अर्थ

नागपूर खंडपीठाने प्रशासन किंवा प्रशासक मंडळ नियुक्तीबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेच मंडळ स्थापन करावे लागणार आहे. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी या मंडळाचा अध्यक्ष असेल.

मात्र, नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा नागपूर आणि औरंगाबाद विभागांसदर्भात काढल्याचे सांगत आमदार महेश शिंदे यांना प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष करण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, शिंदे गटाचे हे नियोजन फसणार की, फळाला येणार हे विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतरच कळेल.