सीमेवरील काटेरी जीवन : भाग ४

अभिजित डाके : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली : राज्य शासनाने (State Government) शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. अनुदानही तोकडे आहे. या योजनांचा लाभ मिळणे जवळपास अशक्य. अशात कर्नाटक (Karnataka) राज्याने शेतकऱ्यांना चांगल्या योजना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना योजनेचा सहज लाभ मिळतो आणि अनुदानही शंभर टक्क्यांपर्यंत. शेतीपंपासाठी मोफत वीज, वेळेत पाणी मिळते. मग कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार असे ठोस धोरण शेतकऱ्यांकरिता का अवलंबत नाही, असा प्रश्न या सीमावर्ती भागात उपस्थित केला जातो.

जत तालुक्यातील जनतेची ‘रोटी-बेटी’च्या माध्यमातून कर्नाटकातील अनेक गावांशी नाळ जोडली आहे. कर्नाटक सरकार शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून उपयुक्त योजना राबवत आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत योजना आणि त्याची माहिती पोहोचली आहे. सिंचन व्यवस्था नेटकी असल्याने शेतीला पाणी पुरवठा सुरळीत होत आहे. त्यातच पाणी पट्टी नाही, शेतीपंपासाठी वीज मोफत आहे. या सुविधांचा उपयोग कर्नाटकातील सीमावर्ती शेतकरी फायदा घेत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शेतीला लागणारे बी-बियाणे, यांत्रिकीकरण, ठिबक यासह अन्य बाबींसाठी अनुदान जाहीर केले. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होते. परंतु, जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांच्या दारात कृषी योजना पोहोचल्याच नाहीत. मग आम्हाला कोण-कोणत्या योजना आहेत. याची माहिती कशी मिळणार? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत. कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करायचा, मग त्यातून सोडत होणार आणि त्या लाभार्थ्याला लाभ मिळणार ही प्रक्रिया वेळ खाऊ आहे. या योजनांचे मिळणारे अनुदानही तोकडे आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केल्या.

‘कर्ज पुरवठाच वेळेत नाही’
शाश्वत विकासाचे धोरण नाही. द्राक्ष-डाळिंब पीक आहे. त्यासाठी पीक कर्ज आवश्यक असते. परंतु शेतकरी कर्ज मागणीसाठी बॅंकेत कर्जासाठी अर्ज सादर करतो. पाच ते सहा महिने कर्जासाठी हेलपाटे मारतो. तत्काळ कर्ज मिळत नाही. सहा ते सात महिन्यानंतर कर्ज पुरवठा होतो. अर्थात ज्यावेळी कर्जाची आवश्यकता असते, त्यावेळी कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्याला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागतो. त्यामुळे अर्थपुरवठा कमी वेळेत मिळाला हवा अशी मागणी याभागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

‘‘आमच्या गावापासून अवघ्या दोन किलोमीटरवर कर्नाटकाची सीमा आहे. रोटी-बेटीमुळे दैनंदिन व्यवहार होत आहे. त्यामुळे कर्नाटकात शेतीसाठी असणाऱ्या योजनांसाठी महाराष्ट्रापेक्षा जादा अनुदान आहे. मग राज्यसरकार जादा अनुदान का देत नाही.’’
- महादेव राचगोंड, माजी उपसरपंच, तिकोंडी, ता. जत.