बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यात नाफेडच्या (भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) नोडल एजन्सीसाठी (NAFED nodal Agencies) शिंदे गटाच्या (Eknath Shinde) आमदारांनी पणन विभागाला (Marketing Department) हैराण करून सोडले आहे.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने वारेमाप अनुभवशून्य एजन्सी नेमल्याने केंद्र सरकारनेही कान टोचले असून, ही पद्धत चुकीची असल्याचे ताशेरे ओढणारे पत्र राज्य सरकारला पाठविले आहे.

तरीही अन्य आठ नोडल एजन्सी नेमल्या जाव्यात यासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच दबाव आणला जात आहे.

राज्यातील सोयाबीन, हरभरा, मूग, उडीद, तुरीची हमीभावाने नाफेडमार्फत खरेदी केली जाते. यासाठी नोडल एजन्सी नेमल्या जातात. अन्य राज्यांमध्ये एक किंवा जास्तीत जास्त दोन नोडल एजन्सी असतात.

मात्र राज्यात सध्या ११ नोडल एजन्सी कार्यरत असून, नव्याने सात प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. वास्तविक नोडल एजन्सी नाफेडने निश्‍चित केलेल्या दराने धान्य खरेदी करत असल्याने त्यात स्पर्धेचा संबंध येत नाही.

केवळ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेला माल घेऊन त्यानुसार त्याला दराचे पैसे देणे इतकाच संबंध असतो. मात्र सध्या या नोडल एजन्सी आपल्या केंद्रांच्या माध्यमातून कट प्रॅक्टिस करत असल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे या वर्षी महाएफपीसीची तब्बल ५२ केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत. बारदाना खरेदीपासून ते बोगस नोंदणीपर्यंत अनेक तक्रारी आल्याने या केंद्रांना टाळे लावण्याचा निर्णय फेडरेशनने घेतला.

राज्यात सध्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ राज्य सहकारी पणन महासंघ, नागपूर, महाएफपीसी, पुणे, पृथाशक्ती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अहमदनगर, विदर्भ ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड प्रोड्यूसर कंपनी, नागपूर या नोडल एजन्सी कार्यरत होत्या.

मागील हंगामात (२०२२-२३) महाकिसान संघ कृषी प्रोड्यूसर कंपनी, अहमदनगर, महाकिसान वृद्धी ॲग्रो प्रोड्यूसर, नाशिक या अन्य दोन कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली होती.

तर यंदा २०२३-२४ च्या हंगामात पुन्हा चार नोडल एजन्सींना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये व्यंकटेश शेतकरी उत्पादक कंपनी, नांदूर शिंगोटे, नाशिक, महाशिवराज्य फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, मालेगाव, नाशिक, महाराज्य ग्रुप फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, नाशिक, महागिरणा ॲग्रोफिड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि. वासोळ, नाशिक या कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत आणि नाफेडने दिलेल्या सूचनांना अनुसरून अस्तित्वात असलेल्या नोडल एजन्सीकडून खरेदी करण्याची भूमिका पणन विभागाने घेतली होती.

मात्र मागील वर्षीपासून नव्या नोडल एजन्सीसाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून आदेश देण्यात आले.

आता नव्याने दाखल झालेल्या आठ प्रस्तावांना मान्यता देऊन नये, अशी टिप्पणी पणन विभागाने देऊनही सकारात्मक टिप्पणीची मागणी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने पिळले कान

सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे गटाचे आमदार प्रचंड सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात बसूनच अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याने अधिकाऱ्यांची गोची होत आहे.

मात्र मागील वर्षी नाशिक जिल्ह्यातील नेमलेल्या चार एजन्सीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला खरमरीत पत्र लिहून कान पिळले आहेत.

अनुभव नसलेल्या संस्था नेमू नयेत. अशा संस्थांना प्राधान्य का देता? शिवाय इतक्या एजन्सी नेमता येणार नसल्याचेही कळविले आहे. तरीही एजन्सी नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा असल्याने एजन्सी देण्याचा सपाटा लावला आहे.

नव्याने आलेले प्रस्ताव

- महाकृषक क्लस्टर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, नाशिक

- बुलडाणा ॲग्रो फेडरेशन, बुलडाणा

- गोदेय फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, खडक माळेगाव, निफाड, जि. नाशिक

- महाफेड एफपीसी फेडरेशन कंपनी लि. धनकवडी, जि. पुणे

- मायभूमी महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी, पुणे

- कृषी ब्रह्म फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, नाशिक

- महाएफपीओ फेडरेशन, पुणे

- मॉडर्न फार्मर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ॲग्रिकल्चर फेडरेशन, राहता, जि. अहमदनगर

काही खरेदी केंद्रांमध्ये होते लूट

धान्य खरेदीसाठी नाफेड नोडल एजन्सींना दोन टक्के कमिशन देत असते. मात्र या कमिशन पलीकडे अनेक कारनामे एजन्सींच्या केंद्रावर चालत असतात.

त्यामुळेच नाफेडने ५२ खरेदी केंद्रांना काळ्या यादीत टाकले आहे. धान्यांसाठी नाफेड बारादाना पुरवत असते. तरीही शेतकऱ्याकडून बारादाना किंवा त्याचे पैसे घेतले जातात. तसेच उच्च प्रतीचे धान्य घ्यावे, त्यात काडीकचरा, खडे नसावेत असा नियम आहे.

मात्र चाळणी न करताच माल खरेदी करून वजन वाढविण्याची शक्कल काही खरेदी केंद्रे लढवत असतात. त्यामुळे यंदा ५२ खरेदी केंद्रे बंद केली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक केंद्रे ही महाएफपीसीची आहेत.