Chandrpur News : जिल्ह्याची कृषी प्रगती (Agriculture Progress) जेमतेम आहे. यावर मात करण्यासाठी आता जिल्ह्यात ‘मिशन जय किसान’ (Mission Jai Kisan) राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा (Agriculture Sector) कायापालट करण्याला आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी दिली.

नियोजन सभागृह येथे कृषी विभागाचा सविस्तर आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, कृषी उपसंचालक रवींद्र मनोहरे, कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. विनोद नागदेवते, कृषी विकास अधिकारी लक्ष्मीनारायण दोडके, माजी जि.प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे आदी उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्रात आपला जिल्हा एक मॉडेल बनावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाणी आणि जेमतेम जमीन असूनसुद्धा आधुनिकतेच्या भरवशावर त्यांची शेती बारमाही हिरवीगार दिसते. याचा अभ्यास करून योग्य नियोजन करावे. जिल्ह्यातील एखादे गाव फुलांचे, एखादे गाव भाजीपाल्याचे, तर एखादे गाव फळबागेचे असावे.

शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी गाव तेथे एक कृषिदूत किंवा कृषिमित्र असावा. आदर्श शेतकऱ्यांचे इतर ठिकाणी पाहणी दौरे आयोजित करण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी सीएसआर फंडातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविता येईल. प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या आकाशवाणीवर मुलाखती, जिंगल्स, त्यांचे मनोगत प्रसारीत करावे.

जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा इतर शेतकऱ्यांनासुद्धा होईल. मोबाईलच्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान डिजिटल स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवा. प्रत्येक पाण्याचा थेंब त्याच गावात उपयोगात आणण्यासाठी नियोजन करा. बंधारे, पाण्याच्या व्यवस्था, जलसंधारणाच्या व्यवस्था, मामा तलाव आदी आदर्श करा.

केंद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीकरिता १० हजार कोटींचे नियोजन केले आहे. सेंद्रिय शेतीकरिता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करा. शेत तेथे मत्स्यतळे योजनेसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. कृषी महाविद्यालयासाठी पहिल्या टप्प्याकरीता ३९ कोटी उपलब्ध झाले आहे,’’ असेही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

चंद्रपूर, नागपूरमध्ये एफआयडीसी सुरू करणार

वनशेती संदर्भात एमआयडीसीच्या धर्तीवर आता चंद्रपूर आणि नागपूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर फॉरेस्ट इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एफ.आय.डी.सी.) सुरू करणार आहे. या माध्यमातून वनौषधी आणि आयुर्वेदिक शेती उत्पादन होऊ शकेल.

कृषी पर्यटनाबाबत योग्य नियोजन करा. १०० टक्के लोकांना माती परिक्षण कार्ड उपलब्ध करून द्या. सुक्ष्मसिंचन, जलसाक्षरता महत्त्वाचे विषय असून वीज कनेक्शन देण्यासाठी मिशन मोडवर कार्यक्रम हाती घ्यावा. ड्रोनच्या माध्यमातून जमीन मोजणी करण्यासंदर्भात नियोजन करा. कृषी सभागृहासाठी पाच एकर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून द्यावी.