Pune News : दुधाची खरेदी (Milk Procurement) करताना 'मिल्कोमीटर' (Milko Meter)मध्ये हेराफेरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे आता राज्यभर मिल्कोमीटर निरीक्षक नेमण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत

म्हैस किंवा गाय दुधाची खरेदी शेतकऱ्यांकडून करताना खासगी व सहकारी दूध संस्थांकडून दुधातील स्निग्धांश (फॅट्स) आणि किमान स्निग्धविरहित घनपदार्थ (एसएनएफ) तपासले जातात. तपासणीत घटक कमी असल्यास दरदेखील कमी दिला जातो.

स्निग्धांश व घनपदार्थ तपासण्यासाठी मिल्कोमीटर उपकरण वापरले जाते. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काट्यांप्रमाणेच या मिल्कोमीटर उपकरणातही हेराफेरी केली जाते, असा शेतकऱ्यांचा संशय आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसतो, असा मुद्दा सतत चर्चेत असतो.

नाशिक ते मुंबई असा शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चातदेखील 'मिल्कोमीटर'मध्ये हेराफेरी उपस्थित केला गेला. १६ मार्च २०२४ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोबत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत पुन्हा 'मिल्कोमीटर' चर्चेत आले.

राज्यातील सर्व दूध संकलन केंद्रांवरील मिल्कोमीटर व वजन काट्यांची तपासणी सरकारी यंत्रणेमार्फत नियमित व्हावी, त्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करावेत, अशा मागण्या किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केल्या होत्या.

अखेर, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे उपसचिव नि. भा. मराळे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांना तसेच वैध मापन शास्त्र विभागाच्या नियंत्रकांना पत्र पाठवून निरीक्षक नेमण्याबाबत कळविले आहे. या निर्णयाचे डेअरी क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले.

सहकारी दूध संघातील एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, नामांकित खासगी डेअरी प्रकल्प तसेच सहकारी दूध संघ आपापल्या पातळीवर मिल्कोमीटर व वजनाबाबत दक्षता घेतात.

परंतु, शासकीय यंत्रणेकडूनदेखील तपासणी होत असल्यास दुहेरी नियंत्रण स्तर तयार होईल. गुणवत्तेसाठी त्याचा उपयोग होईल. त्यामुळे मिल्कोमीटर निरीक्षक नेमले जाणार असल्यास त्याचे स्वागत करायला हवे.

दरम्यान, वैध मापन शास्त्र विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांची टंचाई आहे. तसेच, राज्यभर मिल्कोमीटर निरीक्षक नेमण्याइतपत सध्या मनुष्यबळ नाही.

त्यामुळे काही दिवस तुरळक ठिकाणी तपासणी करणे आणि चर्चेचा धुराळा खाली बसताच पुन्हा मिल्कोमीटर तपासणी अभियान थांबविणे, असे पर्याय आहेत.