Nashik News : कृषी उत्पन्न विकास व विनिमय अधिनियम १९६३ चे कलम १४ (३) चा दुसऱ्या परंतुकानुसार सदस्यांचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी समितीच्या नियंत्रण बाहेर असलेल्या कारणांमुळे समिती सदस्यांची निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे नामपूर, सटाणा बाजार समितीची पदभार सहा महिन्यांसाठी पुन्हा संचालक मंडळाकडे सोपविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांपर्यंत बाजार समितीवर संचालक मंडळ कार्यरत राहणार आहे.

सटाणा व नामपूर या दोन्ही बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत २० जून २०२३ रोजी संपणार असल्यामुळे संचालक मंडळाने १० एप्रिल २०२३ रोजी च्या संचालक मंडळाच्या सभेत मुदतवाढ मिळण्याबाबतचा ठराव पारित केला होता. मात्र जिल्हा उपनिबंधकांनी दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यासाठी थेट प्रशासकाची नियुक्ती केली होती.

कृषी उत्पन्न विकास व विनिमय अधिनियम १९६३ चे कलम १४ (३) चा दुसऱ्या परंतुकानुसार सदस्यांचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी समितीच्या नियंत्रणा बाहेर असलेल्या कारणांमुळे समिती सदस्यांची निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. राजपत्रातील आदेशानुसार वेळोवेळी कोणतेही अशा समितीचा पदावधी वाढवता येईल मात्र अशा प्रकारे वाढविण्यात आलेला पदावधी एक वर्षाहून अधिक असणार नाही, असेही नमूद केले आहे.

त्यामुळे नामपूर व सटाणा या दोन्ही बाजार समिती संचालक मंडळास मुदतवाढ देणे योग्य राहील, अशी शासनाची खात्री झाल्याने प्रशासकाची नियुक्ती रद्द करून प्रशासक नियुक्ती पूर्वी कार्यरत असलेल्या संचालक मंडळास पुनर्स्थापित करून अधिकार प्रदान करण्याचे आदेश शासनाच्या पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी काढले आहेत.

यामुळे प्रशासकाचे कामकाज थांबवले असून सोमवारपासून (ता. ७) संचालक मंडळाकडे पुन्हा ६ महिन्यांसाठी ३ फेब्रुवारी २०२४ किंवा निवडणूक होईपर्यंत बाजार समित्यांचा कार्यभार सुपूर्द करण्यात आला आहे.

इच्छुक उमेदवारांच्या मनसुब्यांवर पाणी

सटाणा बाजार समितीत नरेंद्र उखाजी अहिरे ते तर नामपूर बाजार समितीच्या येथे भाऊसाहेब चिला आहीरे हे मिळत संपतेवेळी सभापती होते.

तेच पुन्हा या पदावर कायम असणार आहेत. आदेशात काही विशिष्ट व अपवादात्मक परिस्थिती या संचालक मंडळास धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असल्यास शासनाची पूर्व मान्यता घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, अशी अटही आदेशात नमूद केली आहे.

एकूणच येत्या सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी तयारीत असलेल्या पॅनेल प्रमुखांसह इच्छुक उमेदवारांच्या मनसुब्यांवर या शासन निर्णयाने पाणी पडल्याचे चित्र आहे.