नागपूर ः महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे (MAFSU) कुलगुरू डॉ. आशिष पातूरकर यांचा कार्यकाळ शनिवारी (ता. २१) संपुष्टात येणार आहे. मात्र शासनाने अद्यापही नव्या कुलगुरूंच्या (MAFSU Vice Chancellor) नियुक्‍तीसंदर्भात अध्यादेश न काढल्याने ‘माफसू’ कुलगुरूंची निवड प्रकिया लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे (Agriculture University) कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्याकडे ‘माफसू’ची अतिरिक्‍त जबाबदारी सोपविण्यात येईल, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

राज्यात पशू व मत्स्य संशोधन विषयक संशोधनाला चालना मिळावी याकरिता महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र कृषी विद्यापीठांप्रमाणेच गेल्या अनेक वर्षात या विद्यापीठाकडून पूरता अपेक्षाभंग झाल्याची चर्चा आहे. कोणतेही पूरक तंत्रज्ञान पशुपालकांना देण्यात हे विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोपही सातत्याने झाला.

याउलट हे विद्यापीठ संशोधनात्मक उपलब्धी ऐवजी तत्कालीन कुलगुरू अरुण निनावे यांच्या कार्यकाळातील भरती घोटाळ्यामुळे चांगलेच चर्चेत आले होते. मात्र त्यानंतरही विद्यापीठाला दिशा देण्यात एकाही कुलगुरूला यश आले नाही.

अशातच विद्यमान कुलगुरू डॉ. आशिश पातूरकर यांचा कार्यकाळ शनिवारी (ता. २१) संपुष्टात येणार आहे. मुंबई पशुविज्ञान महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता असलेल्या डॉ. पातूरकर यांनी पाच वर्षांपूर्वी कुलगुरू पदाची सूत्रे हाती घेतली.

गोकुळ मिशन अतर्गत काही प्रकल्प, प्रयोगशाळांचा अपवाद वगळता पशुपालकांच्या हिताचे कोणतेही पूरक संशोधन देण्यात त्यांच्या कार्यकाळात यश आले नाही, अशी चर्चा आहे.

दरम्यान नव्या कुलगुरूंच्या नियुक्‍तीसाठी समिती स्थापन करण्याकरिता नियमानुसार भारतीय कृषी संशोधन परिषद महासंचालकांशी संपर्क साधण्यात आला होता. परंतु त्यांनी कामाच्या व्यस्ततेमुळे दोनवेळा नकार कळविला.

परिणामी मत्स्य संशोधन संचलनालयाच्या संचालकांचा समावेश समितीत केला आहे. संबंधित विभागाचे सचिव, राज्यपाल यांचाही समावेश या समितीत राहतो. ही समिती स्थापन झाली असली तरी कायद्यात बदलाची प्रक्रिया रखडल्याने नव्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे.

परिणामी माफसूचा प्रभार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्याकडे जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू निवडीसंदर्भातील प्रक्रिया बदलण्याचे निर्देश देशातील सर्वच राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्याकरिता विधीमंडळात कायदा करावा लागेल.

देशातील काही राज्यांनी ही प्रक्रिया न करताच पूर्वीप्रमाणे कुलगुरूंची निवड केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अनेक कुलगुरूंची निवड रद्दबातल ठरविली. परिणामी महाराष्ट्र सरकारने माफसू कुलगुरू निवडी संदर्भातील प्रक्रिया पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निधी नंतरही रखडले प्रकल्प

महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत अकोला येथे पदव्युत्तर महाविद्यालयाकरिता कृषी विद्यापीठाची जागा संपादित करण्यात आली. नव्या महाविद्यालयाकरिता दहा कोटी रुपयांचा निधी देखील मिळाला.

परंतु त्यानंतर देखील हे काम पुढे सरकले नाही. तत्कालीन कृषिमंत्री तसेच विद्यमान खासदार अनिल बोंडे यांच्या मोर्शी (अमरावती) तालुक्यात मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यालाही गती मिळाली नाही.