अकोला : राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत (MSP Procurement Scheme) मका, ज्वारी, बाजरी खरेदी (Jowar Procurement) करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही नोंदणी तसेच खरेदीला प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी प्रशासनाकडून वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. शेतीमाल आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना संदेशही पाठवले जात असून, त्यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

या हंगामात राज्यात मका १९६२ रुपये, ज्वारी (संकरित) २९७० व (मालदांडी) २९९० रुपये तसेच बाजरी व रागी खरेदीसाठी एक नोव्हेंबरपासून खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यासाठी शेतकऱ्यांना नाव नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. नोंदणी तसेच विक्री करताना पहिल्यांदाच संबंधित शेतकऱ्याचे छायाचित्र काढणे बंधनकारक करण्यात आलेले होते.

तसेच ई-पीक पेऱ्यामध्ये संबंधित पिकाची नोंदही आवश्‍यक होती. अटी तसेच या शेतीमालाला खुल्या बाजारात आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दर मिळत असल्याने नोंदणी व विक्री या दोन्ही प्रकाराला प्रतिसाद नाही. अनेक जिल्ह्यांत मुहूर्तालाही ज्वारी, मका, बाजरी मिळालेली नाही.

राज्याची माहिती घेतली असता ज्वारीची ३५३३, मका २२३९, बाजरी २४९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. या शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीला आणण्यासाठी प्रशासनाकडून वारंवार संदेश देण्यात येत आहेत. परंतु विक्रीसाठी शेतमाल आणलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत असा कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे बोलले जाते. हमीभावापेक्षा बाजारात जास्त दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट आहे.

केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत राज्य शासनातर्फे शेतकऱ्यांकडून हमीदराने मका, ज्वारी व बाजरी नोंदणीसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु यासाठी ही मुदत आता ७ डिसेंबरपर्यंत वाढण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार या योजनेअंतर्गत शेतीमालाची ३१ जानेवारीपर्यंत खरेदी केली जाणार आहे.

उद्दिष्ट मोठे, पण मालच नाही

शेजारच्या बुलडाणा जिल्ह्यात मक्याचे विदर्भात सर्वाधिक क्षेत्रावर पीक घेतले जाते. यापूर्वीचे अनुभव पाहता या जिल्ह्यात मका खरेदीची ५० हजार क्विंटल आणि ज्वारीसाठी २७ हजार ७५९ क्विंटल उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. मात्र या दोन्ही शेतीमालाची जिल्ह्यातील कुठल्याही केंद्रावर आतापर्यंत दाण्याचीही आवक झालेली नाही. त्यामुळे खरेदीचा मुहूर्तसुद्धा साधता आलेला नाही. किमान या पुढील काळात तरी माल येईल, अशी केंद्रधारकांना अपेक्षा वाटते आहे.