पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरीत ऑनलाइन सातबारा उतारा (Online Satbara) देण्यात शासनाला यश आल्यानंतर आता जमीन मोजणी नकाशेदेखील (Land Survey Map) सातबारा उताऱ्यावर (Satbara Document) उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्याच्या भूमी अभिलेख संचालक कार्यालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातबारावरील आपल्या मालकीची नेमकी जमीन किती व कुठे आहे, असा असलेला सध्याचा घोळ लवकरच निकालात निघणार आहे. सध्याच्या डिजिटल सातबारा उताऱ्यावरच एक क्यूआर कोड देण्यात येतो का, याविषषी चाचपणी सुरू आहे.

क्यूआर कोड स्कॅन करताच अधिकृत जमीन नकाशासह सर्व तपशील शेतकऱ्याला उपलब्ध होईल. त्यामुळे केवळ नकाशासाठी इतर कार्यालयाचे हेलपाटे मारण्याची किंवा स्वतंत्र प्रणालीचा वापर करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येणार नाही.

तलाठ्याच्या दप्तरात असलेला सातबारा उतारा शेतकऱ्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा कागद समजला जात होता. मात्र आता तो ऑनलाइन उपलब्ध असल्यामुळे कागद मिळवण्यासाठी होणारी पिळवणूक काही प्रमाणात थांबली आहे.

या उताऱ्यावरील सात क्रमांकात शेतकऱ्याची मालकी हक्क, हिस्सेदाराची नावे, लागवड क्षेत्र तसेच जमिनीच्या प्रकाराचा उल्लेख असतो. मात्र बारा क्रमांकात या शेतजमिनीत नेमकी कोणती पिके घेतली जात आहेत याची नोंद असते. मात्र सध्याच्या सातबाऱ्यावर जमिनीचा नकाशा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला परिपूर्ण माहिती मिळत नाही.

‘‘सातबारा उताऱ्यावर जमीन मोजणी नकाशा पुरविल्यावर शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे मूळ कॉर्डिनेट्‍स उपलब्ध होतील. त्यामुळे त्याला त्याची स्वतःचे जमीन क्षेत्र चटकन लक्षात येईल तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तीने जमीन खरेदी करताना किंवा ताबा घेताना फसवणूक होणार नाही,’’ असे भूमी अभिलेख विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्यात सध्या भूमी अभिलेखाच्या डिजिटायझेशनची (संपूर्ण संगणकीकरण) प्रक्रिया सुरू आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, लातूर, रायगड या सहा जिल्ह्यांमधील प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

मात्र उर्वरित जिल्ह्यांमधील प्रक्रियेसाठी वर्षभराचा कालावधी अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेत फाळणी नोंद, जमीन नकाशे, क्षेत्र तेरीज याचा तपशील संकलित केला जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राज्यातील सर्व सातबारा उताऱ्यांवर जमीन मोजणी नकाशे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

२२ हजार गावांवर ड्रोन फिरवले

राज्यातील गावांचे व गावठाणांचे अद्ययावत नकाशे तयार करण्याची कामे सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहेत. आतापर्यंत ४९ हजार गावांपैकी २२ हजार गावांवर ड्रोनची उड्डाणे झाली आहेत. ड्रोनद्वारे घेतलेल्या छायाचित्र व नोंदींच्या आधारे प्रत्येक जमीनधारकाला जमीन हक्काची सनद दिली जाणार आहे.