धुळे ः जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्पाला (Industrial Corridor Project) गती मिळत आहे. धुळे तालुक्यातील देवभाने-सायने-नंदाणे-सोनगीरसह दहा गावांमधील १५ हजार एकरवरील भूसंपदानाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाल्याची माहिती कॉरिडॉर विकास (Corridor Development) समितीप्रमुख रणजित भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, की कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. स्थानिकांना रोजगारासाठी परजिल्हा वा परराज्यात जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यासाठी समितीने वेळोवेळी आंदोलने, निवेदने, बैठका, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेतल्या. परिणामी, संबंधित अधिकारी व समिती सदस्यांनी सहा महिन्यांमध्ये प्रस्ताव तयार केला.

धुळे ग्रामीणचे तहसीलदार, पाटबंधारेचे कार्यकारी अभियंता, नगरचनाकार, भूमिअभिलेख, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक, दुय्यम निबंधक, शिंदखेडा तहसीलदार आदींचे सहकार्य लाभले. नंतर शासनाच्या आदेशाने २१ ऑक्टोबर २०२२ ला एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. समितीचे हे यश आहे. या प्रस्तावाला शासनाने लवकर मंजुरी देण्याची अपेक्षा आहे.

प्रस्तावात दहा गावांतील ५५४४.१६ खासगी आणि ४५४.७३ सरकारी, अशी एकूण ५९९८.८९ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्याचे ठरले. यात धोडी, देवभाने, सायने, नंदाणे, सरवड, बुरझड, वडणे, सोनगीर, चिमठावळ, सोंडले आदी ठिकाणी भूसंपादन होईल, असे श्री. भोसले यांनी सांगितले. श्री. भोसले यांनी गेल्या डिसेंबरला दिल्ली येथे माजी कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली. तेथून या कामाला चालना मिळाली.