औरंगाबाद : बीड जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२० चा पीकविमा (Crop Insurance) शेतकऱ्यांनी वेळेत तक्रार दाखल केली नाही म्हणून कंपनीने नाकारला (Insurance Rejected By Crop Insurance Company). बुधवारी (ता.३) महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीने बीड येथील शिष्टमंडळ पाठपुरावा करण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले. या शिष्टमंडळाने गुरुवारी (ता.४) कृषी सचिव मनोज कुमार यांना भेटून सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर कृषी सहसचिव रितेश चौहान (Ritesh Chauhan) यांच्याकडे शेतकऱ्यांची बाजू पुराव्यानिशी मांडली. त्यांनीही, ‘आपण यावर सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू,’ असे सांगितले. संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर तत्काळ निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, असेही कळविले.

दरम्यान, किसान सभा सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ऐकावी, या साठी कायदेशीर पावले उचलत आहे. किसान सभेची केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशी ठरलेली नियोजित भेट होऊ शकली नाही. त्यांना भेटून शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय त्यांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न शिष्टमंडळ करीत आहे. कॉ. अजय बुरांडे, बीड जिल्हा सचिव कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. दत्ता डाके व जगदीश फरताडे बाजू मांडत आहेत. तर शिष्टमंडळाचे नेतृत्व किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. अशोक ढवळे हे करीत आहेत.