झारखंडमध्ये या खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पेरण्या झाल्या आहेत. वर्षभरातील आर्थिक गणित अवलंबून असलेला खरीप हंगाम वाया जाण्याच्या शक्यतेमुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

या खरीप हंगामात दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी झारखंड सरकारकडून एक नवी योजना राबवण्यात येणार आहे. राज्याचा कृषी विभाग (Agriculture Department) या योजनेच्या कृती आराखड्यावर काम करत असून या योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

ही आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना झारखंड राज्य फसल राहत योजनेत (JRFRY) नावनोंदणी करावी लागणार आहे. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार शुक्रवारपासून (२२ जुलै) या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरु झाली आहे.

जिल्हा आणि तालुका पातळीवरून पावसाचे प्रमाण आणि भात लागवडीखालील (Paddy Cultivation) क्षेत्राच्या पाहणीचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे राज्याचे कृषीमंत्री बादल पत्रलेख यांनी सांगितले.

राज्यात सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी पाऊस झाला. त्यामुळे भात लागवड क्षेत्रात मोठी घट झाली. राज्यात सरासरी १८ लाख हेक्टर क्षेत्रात भातलागवड (Paddy Cultivation) केली जाते. पावसा अभावी त्याच्या १० टक्केही लागवड झाली नसल्याचे पत्रलेख म्हणाले.

या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी त्यांची नोंदणी झारखंड राज्य फसल राहत योजनेत (JRFRY) करून घेतली जात आहे. या आपत्तीवर मात करण्यासाठीचे पर्याय शोधण्याचे, पर्यायी पिक सुचवण्याचे आवाहन सर्व जिल्ह्यांना करण्यात आले.

राज्यात बहुतांशी शेतकऱ्यांना हवामानातील अनियमिततेचा फटका बसला. पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना झारखंड राज्य फसल राहत योजने (JRFRY) अंतर्गत २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना jrfry.jharkhand.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. राज्यातील २० हजारांहून अधिक कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सवर नावनोंदणीचे काम सुरू असणार आहे.

पिकांचे ३० ते ५० टक्के नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ३ हजारांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ४ हजारांची मदत दिली जाणार आहे. आणखी १० दिवस पावसाची वाट बघून केंद्र सरकारकडे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचेही पत्रलेख यांनी नमूद केले.