Nashik News : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लेट खरीप कांदा खरेदी करणाऱ्या ‘नाफेड’चा कांदा अनुदानासंबंधी शासन निर्णयात समावेश झाला. मात्र दुसरा खरेदीदार महासंघ असलेल्या भारतीय ग्राहक सहकारी महासंघाचा (एनसीसीएफ) शासन निर्णयात उल्लेख नव्हता. त्यामुळे ‘एनसीसीएफ’साठी कांदा विक्री करणारे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतील हा प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने समोर आणला.

यावर पणन संचालनालयाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला संबंधित प्रस्तावांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र यासंबंधी ‘एनसीसीएफ’च्या क्षेत्रीय कार्यालयाने माहिती देण्यास सहकार्य केले नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे ‘एनसीसीएफ’कडे विकलेल्या कांदा अनुदानाचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडल्याची स्थिती आहे.

पणन विभागाच्या २७ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयात राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञाप्तीधारक व नाफेड खरेदी केंद्राकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याबाबत स्पष्ट होते. मात्र महासंघाने कांदा खरेदी केलेला असतानाही त्यांचा शासन निर्णयात उल्लेख नव्हता.

असे असताना या महासंघाने जबाबदारी म्हणून कुठलाही सक्षम पाठपुरावा राज्य शासनाच्या पणन विभागाकडे केलेला नाही. सहकार विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराला व संपर्कालाही योग्य प्रतिसाद आजवर दिलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या शेतमाल खरेदीदार यंत्रणांना शेतकऱ्यांच्या मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत गांभीर्य आहे की नाही हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

‘एनसीसीएफ’चे सरकारच्या यंत्रणांना असहकार्य

कांदा अनुदान मिळण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकऱ्यांनी एनसीसीएफ कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र या कार्यालयाने २९ मार्च रोजी पणन विभागाकडे पत्र देत अनुदान योजनेत सहभागी होण्याची विनंती केली. मात्र त्यानंतर महासंघाने पाठपुरावा केला नाही. अखेर २७ मार्च रोजीच्या कांदा अनुदान योजनेच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महासंघाकडे कोणती माहिती उपलब्ध आहे.

याबाबत ती तत्काळ सादर करण्याची सूचना नाशिक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघाच्या शाखा व्यवस्थापकांना वेळोवेळी केली. तसेच याबाबत दूरध्वनीद्वारे वारंवार संपर्क करुनही याप्रकरणी माहिती द्या, असे कळविले मात्र त्यास प्रतिसाद नाही, कोणतीही माहिती या कार्यालयास सादर केलेली नाही.

त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला सुद्धा पणन संचालनालयाला या प्रकरणी अहवाल सादर करता आलेला नाही. महासंघ माहिती सादर करत नसल्याने अनुदान मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला आहे.