Pune News : रासायनिक खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणातील प्रणालीत मोठे फेरबदल करण्याचे संकेत केंद्र शासनाच्या यंत्रणेकडून मिळत आहेत. ‘पॉस’मधून थेट आर्थिक व्यवहाराची सुविधा शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

खते विकत घेताच शेतकऱ्याला त्याचे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वापरून याच पॉसवर बिल अदा करण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. आधी या पॉस उपकरणावर दुकानदाराला एकच व्यवहार करता येत होता.

त्यामुळे हंगामात खताच्या दुकानांमध्ये गर्दी होत होती. आता दुकानदाराला एकाच वेळी पाच ठिकाणहून लॉगइन करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. दुकानदार आता पॉससह त्याचा भ्रमणध्वनी किंवा दुकानातील संगणकावर एकाचवेळी पॉच ठिकाणी लॉगइन होत खताची विक्री करू शकतो.

पॉस जोडले आधार क्रमांकाशी

‘‘राज्यात आता कोणत्याही शेतकऱ्याला पॉस उपकरणाशिवाय खतांची विक्री केली जात नाही. केंद्र शासन व खत कंपन्यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून राज्यात ३१ हजार पॉस उपकरणे वाटण्यात आली आहेत. ही उपकरणे आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आलेली आहेत.

त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला खत हवे असल्यास पॉस उपकरणावर अंगठ्याचा ठसा उमटवताच शेतकऱ्याची ओळख पटवली जाते. त्यानंतर शेतकऱ्याला खते दिली जातात. पॉसमधून त्याची पावती निघते व तीदेखील शेतकऱ्याला दिल जाते.’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

सध्या पॉस नेमके काय करते

पॉस उपकरणात केवळ आधार क्रमांक नमुद केला तरी खत मिळते. क्रमांक नमुद करताच संबंधित शेतकऱ्याच्या भ्रमणध्वनीवर गुप्त संकेतांक (ओटीपी) पाठविला जातो. तो पॉसमध्ये नमुद केल्यानंतरच व्यवहार होऊ शकतो.

त्यामुळेच आता शेतकऱ्याची संमती असल्याशिवाय त्याच्या नावे कोणालाही खताची खरेदी करता येत नाही. शेतकऱ्याला सध्या पॉसच्या पावती मिळते. परंतु, त्यातील शाई काही दिवसांत पुसली जाते.

त्यामुळे या पावती व्यतिरिक्त खत दुकानदाराकडून हस्ताक्षरातील दुसरी पक्की पावतीदेखील दिली जाते. पॉसच्या माध्यमातून २२ प्रकारची रासायनिक अनुदानित खते विकली जातात. खताची विक्री होताच शेतकऱ्याला भ्रमणध्वनीवर तुमच्या नावे अमुक इतके खत विकले गेले असून केंद्र शासनाने त्यासाठी अमुक इतके अनुदान दिले आहे, अशा आशयाचा लघूसंदेश (एसएमएस) शेतकऱ्याला पाठवला जातो.

भविष्यात ‘या’ बदलाची शक्यता

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पुढच्या टप्प्यात पॉस अधिक स्मार्ट आणि अतिशय जबाबदारीचे उपकरण होणार आहे. भविष्यात पॉसला शेतकऱ्याला सातबारा उतारा जोडला जाणार आहे.

त्यामुळे या शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे, किती पेरा आहे हे पाहून त्याच प्रमाणात खत विकले जावे, अशी केंद्राची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने भविष्यात प्रणाली विकसित होईल. सध्या कोणत्याही शेतकऱ्याला एका वेळी कमाल ४० गोणी रासायनिक खत विकण्याची मान्यता पॉसमधून आहे.

एका महिन्यात ४० गोण्याचे दोन व्यवहार म्हणजेच कमाल ८० गोण्या खत शेतकऱ्याला मिळू शकते. त्यानंतर पॉसमधून व्यवहार होत नाही. हीच मर्यादा भविष्यात कमी होईल. ‘‘रासायनिक खतांचा संतुलित वापर व्हावा व काळ्या बाजारातील विक्री थांबावी, असे दोन हेतू ठेवत पॉस उपकरण अधिक स्मार्ट होत जाईल,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

संवर्ग उल्लेख करण्याची सक्ती मागे घेतली

मार्च २०२३ मध्ये पॉसची सुधारित आवृत्ती (व्हर्जन ३.२) राज्यभर लागू केली गेली होती. खते खरेदी करणारा संबंधित शेतकरी अनुसूचित जातीचा की जमातीचा, तसेच इतर मागासवर्गीय की सर्वसाधारण संवर्गातील आहेत याची विचारणा सुधारित पॉसमधून केली जात होती.

त्यामुळे जात सांगितल्याशिवाय शेतकऱ्यांना रासायनिक खत विकत दिले जात नाही, अशी जोरदार अफवा राज्यात पसरली. विशेष म्हणजे विधिमंडळात ही चर्चा रंगली. ‘‘वस्तूतः पॉस उपकरणात जातीचा उल्लेखच नव्हता.

केवळ संवर्गाची नोंद केली जात आहे. तरीदेखील विधिमंडळात हा मुद्दा गाजला. त्यामुळे संवर्गाचा उल्लेख वगळण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राला पाठवला. तो स्वीकारण्यात आल्यामुळे पॉसमधील संवर्ग विचारणा बंद झाली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.