भारतातील तीन मोठ्या खत कंपन्यांनी पोटॅशच्या आयातीसाठी (Potash Import) कॅनडास्थित पोटॅश पुरवठादार कंपनीसोबत (Potash Company) करार केला आहे. या करारांतर्गत 1.5 दशलक्ष म्हणजे 15 लाख टन पोटॅशची आयात करण्यात येणार आहे.

भारतातील इंडियन पोटॅश लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनॅशनल, चंबल फर्टिलायझर्स यांनी कॅनडास्थित कॅनपोटेक्स या पोटॅशचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार कंपनीसोबत स्वतंत्र करार केला आहे.

त्यानुसार पुढील तीन वर्षांसाठी 1.5 दशलक्ष टन पोटॅशची आयात करण्यात येणार असल्याचं रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. कॅनपोटेक्स ही पोटॅशची पुरवठादार कंपनी जगभरातील 40 हून अधिक देशांमध्ये पोटॅशची निर्यात करते.

तर ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या पाच देशामध्ये 75 टक्के निर्यात केली जाते. तसेच कंपनीमार्फत 25 पेक्षा जास्त देशांमध्ये २० लाख यूएस डॉलर्स एवढा खर्च करून खत शिक्षण दिले जाते.

या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना पोटॅश (K), नायट्रोजन (N) आणि फॉस्फेट्स (P) चे सर्वात प्रभावी गुणोत्तर कसे असते याविषयीचे शिक्षण दिले जाते.भारताला आपली पोटॅशची गरज भागविण्यासाठी 100 टक्के आयातीवर अवलंबून राहावे लागते.

भारत दरवर्षी सुमारे 4 दशलक्ष टन म्युरिएट ऑफ पोटॅशची (MoP) आयात करतो. पोटॅश, हा पोटॅशियमचा स्त्रोत असून त्याचा वापर NPK या मध्ये केला जातो.

उपलब्धतेत सुधारणा करणे रसायन आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी हा सामंजस्य करार सादर केला आहे. यावेळी मांडविया म्हणाले की, "या भागीदारीमुळे देशातील खतांची उपलब्धता सुधारेल. सोबतच पुरवठा वाढून खतांच्या वाढत्या किंमतीना आळा बसेल. शेतकरी समुदायासाठी दीर्घकालीन खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अस्थिरता कमी करणे

या सामंजस्य करारामुळे भारताचा पोटॅसिक खताचा पुरवठा स्थिर राहील. ज्याचा परिणाम पोटॅशचा पुरवठा आणि किमतीतील अस्थिरता दोन्ही कमी होईल.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये पोटॅशचे दर प्रति टनामागे 280 यूएस डॉलर इतके होते. मार्च 2022 नंतर या दरात वाढ होऊन प्रति टनामागे 590 यूएस डॉलर हा दर स्थिर झाला. एप्रिल 2022 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत म्युरिएट ऑफ पोटॅशची विक्री 55 टक्क्यांनी घसरली होती. ही विक्री 5.4 लाख टन एवढी होती. तर याच कालावधीत आयात 12 टक्क्यांनी वाढली.

यावर मंडविया म्हणाले की, देशांतर्गत खत उद्योगाला स्थिर पुरवठा व्हावा या उद्देशाने केंद्राने संसाधन-समृद्ध राष्ट्रांसोबत भागीदारी करून संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला आहे. केंद्र सरकार पोटॅश आणि इतर खतांसाठी रशिया आणि इस्रायल सारख्या देशांसोबत दीर्घकालीन सामंजस्य करार करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.