गहू निर्यातीच्या (Wheat Export) शक्यता आजमावण्यासाठी केंद्र सरकार इंडोनेशिया, फिलिपाईन्ससह ९ देशांत आपले व्यापारी शिष्टमंडळ पाठवणार आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे काळ्या समुद्राच्या माध्यमातून होणारी निर्यात खंडित झाली आहे.

विविध देशातील गहू पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशांनी भारताकडे गव्हासाठी विचारणा केली आहे. भारत सरकारकडूनही गहू निर्यातीसाठी (Wheat Export) प्रयत्न सुरु आहेत. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. केंद्र सरकार मोरोक्को, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, फिलिपाईन्स,थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्की, अल्गेरिया आणि लेबनान या देशांत व्यापारी शिष्टमंडळ पाठवणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.

जगभरातून गव्हाची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात भारताने १०० लाख टन गहू निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भारताने ७० लाख टन गहू निर्यात केली आहे. रुपयाचे झालेले अवमूल्यन लक्षात घेता गहू निर्यातीचे (Wheat Export) मूल्य वधारण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भारताने गहू निर्यातीतून २.०५ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली.

सुरुवातीला सरकारने गहू उत्पादनाचा जो अंदाज व्यक्त केला होता, त्यात नंतर ५.७ टक्क्यांची कपात करण्यात आली. सरकारने प्रारंभी १११.३२ लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. नंतर तो १०५ लाख टनांवर आणण्यात आला. तरीसुद्धा यावर्षी भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक (Wheat Producer) देश ठरला आहे.

गहू उत्पादनाचा अंदाज चुकला असला तरी त्याचा निर्यातीवर परिणाम होणार नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात गव्हाचा साठा उपलब्ध असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) मार्च महिन्याप्रमाणेच या १५ मेपर्यंत उष्ण लाटेचा अंदाज वर्तवला आहे. कोरड्या व उष्ण वाऱ्यामुळे राजस्थान, गुजरात आणि विदर्भाच्या काही भागात तापमान ४६ ते ४७ अंशावर जाईल, असे आयएमडीचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने गहू निर्यातीसाठी यापूर्वीच एक टास्क फोर्स स्थापन केला असल्याचे सांगितले आहे. वाणिज्य व उद्योग, रेल्वे, जलवाहतूक मंत्रालयासह निर्यात क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असलेला हा टास्क फोर्स अपेडाच्या (APEDA) माध्यमातून निर्यातीसाठी प्रयत्न करत आहे. गहू निर्यातीच्या मुद्यावर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गहू उत्पादक राज्यांसोबत बैठका घेण्याचे नियोजनही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने केले आहे.