पुणे ः राज्यात गेल्या हंगामाप्रमाणेच यंदाही अफाट प्रमाणात उसाची तोड (Sugarcane Harvesting) होणार आहे. त्यासाठी तोडणी मजूर (Sugarcane Cutters) अपुरे पडणार आहेत. त्यामुळे यंत्रांना अनुदान (Subsidy to Harvester) द्यावे लागेल. यंत्रांची संख्या न वाढल्यास समस्या वाढतील, असे साखर उद्योगाने केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना गेल्या हंगामात १३२२ लाख टनांच्या पुढे ऊस पुरवला होता. यंदा वाढलेली लागवड व उत्तम पाणी, पावसामुळे एकूण उत्पादन वाढणार आहे. मॉन्सूनची वाटचाल चांगली राहिल्यास यंदाची ऊसतोड एकूण १३४३ लाख टनाच्या पुढे राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामातही ऊस भरपूर होता; मात्र मजूर उपलब्धतेअभावी तोडण्या वेळेत झाल्या नाहीत. त्यातून शिल्लक उसाची समस्या तयार झाली व राज्य सरकारपुढे पेच तयार झाला होता. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाची प्रचंड धावपळ झाली. परंतु उत्तम नियोजनामुळे शिल्लक उसाला अनुदान देण्याची वेळ राज्य शासनावर आली नाही.

“ऊसतोडीची समस्या यंदाही उद्भवेल. राज्य शासनाकडे यापूर्वीच ऊसतोडणी यंत्रासाठी अनुदान देण्याची मागणी केली गेली होती. मात्र, त्याची दखल गांभीर्याने घेतली गेली नाही. आता ही समस्या केवळ केंद्र शासन तातडीने सोडवू शकते. तोडणी यंत्रांना अनुदान मिळल्यास यंत्रांची संख्या वाढेल व त्यातून राज्यातील तोडणी वेळेत होईल,” असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ऊसतोडणीच्या संभाव्य समस्येची माहिती ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना प्रत्यक्ष दिली आहे. “राज्यात यंदा उसाची उपलब्धता मोठी असेल. त्यामुळे यंत्राशिवाय तोडणी आवाक्यात येणार नाही. यापूर्वी राज्य व केंद्र अशा दोन्ही योजनांमधून यंत्राला अनुदान दिले जात होते. परंतु, अनुदान बंद झाल्यामुळे केन हार्वेस्टरची खरेदी अशक्य झाली आहे,’’ असे ठोंबरे यांनी गडकरी यांना सांगितले.

उताऱ्यावरील परिणामाने आर्थिक फटका

राज्यात गेल्या हंगामात ऊसतोडणी कामगार वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे तोडणी लांबली व हंगाम मेअखेरपर्यंत चालू राहिला. यामुळे गाळपाला एक ते दीड महिना उशीर झाला. त्यामुळे साखर उतारा घटला व मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला,” असेही साखर उद्योगाच्या वतीने ‘विस्मा’कडून गडकरी यांना सांगण्यात आले आहे.