Dairy Product Import Policy राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी दूध व प्रक्रियाजन्य पदार्थांच्या आयाती संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेनंतर केंद्र सरकारकडून आयातीबाबत सावध पावले उचलली जात आहेत. मात्र राज्यातील दुग्धोत्पादकांमध्ये यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली असून केंद्राच्या या धोरणामुळे राज्यातील दुग्धोत्पादक (Dairy Farmer) देशोधडीला लागतील अशी भीती त्यांना आहे.

केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने २०१५-१६ या वर्षातील १५५ दशलक्ष टन दूध उत्पादनावरून २०२१-२२ या वर्षाकरिता २५४.५५ दशलक्ष टन इतक्या दुधाच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

२०१३-२४ या वर्षाकरिता ३०० दशलक्ष टन इतके दूध उत्पादन अपेक्षित आहे. परंतु देशात अपेक्षित चारा उत्पादन नसल्याने त्यासोबतच मजुरीच्या दरात वाढ झाल्याने शेतकरी पशुपालनाऐवजी शेळीपालन आणि पोल्ट्री व्यवसायासाठी पुढे येत आहेत. म

हाराष्ट्रातही विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात दूध उत्पादन अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विदर्भात दूध उत्पादनाला चालना मिळावी याकरिता नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविला जात आहे.

विदर्भासोबतच मराठवाड्याचादेखील या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. परंतु चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न असल्याने या प्रकल्पातून अपेक्षित साध्य अजून गाठता आले नाही.

या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशातील दुग्धोत्पादनाचा अंदाज आलेल्या केंद्र सरकारने दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या आयातीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने त्या संदर्भात एफएसएसआयकडून धोरणही निश्चित केले आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग तसेच एफएसएसआय यांच्या माध्यमातून निकषावर आधारित दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची आयात केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीचा निर्णय घेतल्याने देशांतर्गत व्यवसाय करणाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न केला जात आहे.