Yavatmal News : जिल्ह्यातील उथळ ते खोल जमिनीतून पाण्याचा निचरा होत नाही. परिणामी, जिल्ह्याची पीक उत्पादकता कमी आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होत कौटुंबिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी पैसाच नसल्याने आलेल्या नैराश्‍यातून आत्महत्या होतात. ही बाब लक्षात घेता चिबड (चोपण) जमिनीच्या सर्व्हेक्षणासाठी प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, कृषी आयुक्‍त सुनील चव्हाण यांना निवेदन देत ही मागणी केली आहे. निवेदनानुसार, राज्यात कापसाची ३३८ किलो रुई प्रतिहेक्‍टरी उत्पादकता असताना यवतमाळची मात्र ती अवघी २०९ किलो आहे.

सोयाबीन उत्पादकतेच्या बाबतीही तेच असून, राज्याची १,३४५ किलो प्रतिहेक्‍टर, तर यवतमाळची केवळ ७९९ किलो आहे. तुरीच्या बाबतीतही यवतमाळचे पिछाडलेपण आहे. यवतमाळची तुरीची उत्पादकता ५२६ किलो प्रतिहेक्‍टर, तर राज्याची ७८७ किलो आहे. प्रत्येक गट नंबर चिबड जमिनीचे सर्व्हेक्षण जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.

बोगस निविष्ठांचा पुरवठा रोखण्यात कृषी विभाग अपयशी

२०२३-२४ या वर्षात तीन शेतकऱ्यांचा यामुळे मृत्यू झाला. कृषी उद्योग व कृषी विभागाकडून पुरविण्यात येणारे कामगंध सापळेदेखील निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्याचा परिणाम साधत नाही. ही बाब लक्षात घेता नवे जीएम तंत्रज्ञान उपलब्ध करावे.

यवतमाळ जिल्ह्यात बोगस निविष्ठांचा पुरवठा गेल्या काही वर्षांत वाढीस लागला आहे. त्यावर नियंत्रणात कृषी विभाग अपयशी ठरला आहे. परिणामी, त्यासाठी देखील उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा, तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा ‘स्वाभिमानी’ने दिला आहे.