Maharashtra Drought : मागच्या तीन महिन्यांपासून राज्यात पाऊस अत्यंत कमी झाल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान महसून विभागाने मे २०२२ पासून सादर केलेल्या पत्राद्वारे संपूर्ण सातबारा गटात पूर्ण खातेदार क्षेत्रांमध्ये ई - पीक पाहणीचा समावेश केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मागच्या १० दिवसांपूर्वी २५ ऑगस्ट २०२३ च्या बैठकीत खरीप हंगामामध्ये १०० टक्के शेतकऱ्यांची ई - पीक पाहणी पूर्ण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

दरम्यान यंदाच्या खरीप हंगामाचा ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचा अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये पुणे विभागाची पीक पाहणीची टक्केवारी १२.९९ टक्के कमी आली आहे. कोल्हापूर २.७७, रत्नागिरी ३. ७४ व पुणे ८.०१ टक्के, अशी कामे झाली आहेत. एकूणच सोयाबीन, भुईमूग, भात पिकाला दुष्काळाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने माहिती मागविली आहे.

मागील दोन वर्षांपासून राबविण्यात आलेल्या ई-पीक पाहणी प्रकल्पानुसार ई - पीक पाहणीची टक्केवारी एकूण सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत खरीप २०२१ मध्ये ७५.३१ टक्के, तर खरीप २०२२ मध्ये ९१.४९ टक्के इतकी असल्याचे दिसून आले आहे. काही खातेदार ई-पीक पाहणीअभावी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले असण्याची शक्यता आहे.

रब्बी २०२२- २३ मध्ये कांदा अनुदान योजनेसाठी कांदा पिकाची मुदतीत नोंद न केल्यामुळेही शेतकऱ्यांना अडचणीस सामोरे जावे लागल्याचे या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामामध्ये १०० टक्के शेतकऱ्यांची ई - पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ई -पीक पाहणी प्रकल्पांतर्गत १०० टक्के खातेदारांची खरीप २०२३ हंगामातील ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्यासाठी सर्व महसूल व कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संयुक्तपणे युद्ध पातळीवर विशेष मोहीम राबवून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार, प्रशिक्षण, प्रसिद्धी व जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुदतीत नोंद न केल्यामुळेही शेतकऱ्यांना निदर्शनास आले आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये मॉन्सूनचे आगमन उशिराने झाल्यामुळे व ऑगस्ट महिन्यामध्ये पावसामध्ये दीर्घ खंड पडल्यामुळे राज्यातील अनेक महसुली विभागामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीचे सानुग्रह अनुदान अदा करण्यासाठी ई-पीक पाहणीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.