कोल्हापूर : येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचे कामकाज अत्यंत कुर्मगतीने सुरू आहे. कामकाजात प्रचंड विस्कळीतपणा, विविध योजनांचे कोट्यवधी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे अनुदान (Agriculture Subsidy) अजून ‘फायली’मधेच पडून आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेकरिता (Micro Irrigation Scheme) एकूण १ कोटी ८६ लाख इतका निधी (Agriculture Fund) प्राप्त झालेला आहे.

हा निधी ३१ जानेवारी २०२३ अखेर खर्च करणे बाबतच्या सूचना असून सुद्धा आजअखेर हा निधी खर्च झालेला नाही. अनेक योजनांची गतीने कार्यवाही या कार्यालयातून झालेली नाही.

कर्मचारी वेळेत उपस्थित नसणे, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन कामाचा निपटारा न करता कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कामे ढकलणे, दुर्लक्ष करणे आदी प्रकारांमुळे कार्यालयात पूर्ण पणे विस्कळीतपणा आल्याचे चित्र आहे.

संवादाचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांतून संतापाची भावना निर्माण होत आहे. नावीन्यपूर्ण कामे तर पूर्णपणे ठप्पच आहेत. कार्यालयाला कधीही भेट दिली असता कोणताच अधिकारी वेळेत नसतो.

यामुळे शेतकऱ्याला हेलपाट्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांची सातत्याची अनुपस्थिती हा मोठा गंभीर प्रश्‍न कार्यालयात तयार झाला आहे. यामुळे वेळेवर सह्या न होऊन कामे मार्गी लागत नसल्याचे वास्तव आहे.

कार्यालयात पूर्ण वेळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नाही. ज्ञानदेव वाकुरे यांच्या निवृत्तीनंतर जालिंदर पांगरे यांच्याकडे प्रभारी पद आले. युवा अधिकारी असल्याने कामे गतीने होतील, अशी आशा होती.

मात्र त्यांचा वेळ जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील बैठका मध्येच जात असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत किमान माहितीही शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो हा निधी वर्षाचे नियोजन करून खर्च करणे अभिप्रेत आहे. परंतु अद्याप सदरचा निधी खर्च करणेबाबत कोणतीही मान्यता घेण्यात आलेली नसल्यामुळे निधी अजून शिल्लक आहे.

कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत २२ -२३ मध्ये अनुसूचित जाती या प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांसाठी ७ ते८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. परंतु आजअखेर यापैकी कोणताही निधी खर्च झालेला नाही. जिल्हास्तरावरील नियंत्रणामध्ये अडचण होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे.

चार वर्षांपूर्वी भाजप शिवसेना युती शासनाच्या कालावधीत निष्क्रिय जिल्हा अधीक्षक अधिकाऱ्यांमुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी परत गेला होता. श्री. वाकुरे आल्यानंतर त्यांनी निधी व कामाचे योग्य नियोजन केले.

गेल्या सहा महिन्यांपासून मंजुरी बरोबर प्रत्यक्ष सुरू कामात ही प्रचंड ढिलाई असल्याने यंदाही निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जिल्ह्यातील कृषी विभागावर शेतकऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधींचा ही कामे पूर्ण करण्यासाठी चा दबाव फारसा नसल्याने कामकाजात प्रचंड विस्कळीतपणा आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून होत आहे. नवीन कामे राहू द्याच पण नियमित कामे ही वेळेत होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

सौजन्य ही ‘हरवले’

जिल्ह्यातून शेकडो किलोमीटरवर वरून, दुर्गम भागातून अनेक शेतकरी कामासाठी येतात. पण अधिकारी जागेवर नसल्याने त्यांना तासन् तास तिष्ठत थांबावे लागते. ज्यांच्यासाठी हे कार्यालय आहे त्यांचीच येथे कुचंबणा होत असल्याचे उद्विग्न करणारे चित्र आहे. या कार्यालयाला भेट दिली असता शेतकरी अधिकाऱ्यांची तासन तास वाट पाहत असल्याचे चित्र दिसले.