Hingoli News राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील वादळी पाऊस, गारपीट (Hailstorm) यामुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे (Crop Damage Survey) पूर्ण होत आले आहेत. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन दिवसांत आर्थिक मदत तसेच अतिवृष्टीचे शिल्लक अनुदान येत्या १५ दिवसात दिले जाईल.

इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त सन्मान केला जातो. राज्याच्या तिजोरीतील सर्वाधिक हिस्सा शेतकऱ्यांच्या वाट्याला जायला पाहिजे असे प्रतिपादन कृषिमंत्री तथा हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी केले.

कृषी विभाग आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्यातर्फे आयोजित चार दिवशीय जिल्हा कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात शनिवारी (ता. २५) ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी खासदार तथा बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील होते.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी मिश्रा, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी,लातूर विभाग कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर, माजी खासदार शिवाजी माने, हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक रविशंकर चलवदे, जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवराज घोरपडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक युवराज शहारे, शिवसांब लाडके, गोविंद बंटेवाड आदींची उपस्थित होते.

सत्तार म्हणाले, की हळद संशोधन केंद्रांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन व्हावे. कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांचे‌ उत्पन्न वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करावे. पौष्टिक तृणधान्य उत्पादन वाढीसाठी अनेक योजना राबविल्या जातील.

पोकरा टप्पा क्रमांक २ साठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. राज्यातील अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना १२ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले, असे सत्तार म्हणाले.

कृषी प्रदर्शनातील चर्चासत्रात आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष, कडधान्य, ज्वारी पीक आधुनिक तंत्रज्ञान व संशोधन, एकात्मिक कीड व अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, तृणधान्याचे नवीन वाण, प्रक्रिया उद्योग, चारा प्रक्रिया, कांदा बिजोत्पादन, हळद पीक लागवड, पाणीव्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, विपणन, मूल्यवर्धन, यांत्रिकीकरण, हळद शेतकरी उत्पादक शेतकरी यशकथा, करवंद, ड्रॅगन फ्रूट लागवड तंत्रज्ञान, फळ प्रक्रिया, सेंद्रिय, नैसर्गिक शेती, शेती माल खरेदी विक्रीसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आदी विषयांवर कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठ, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे तज्ज्ञ, प्रगतिशील शेतकरी माहिती देणार आहेत.