पुणेः पीएम किसान योजनेतून (PM Kisan Scheme) शेतकऱ्यांना रोजचा खर्च, कृषि निविष्ठा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते, अशा दावा सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (Economic Survey) केला होता. मात्र अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेच्या निधीत कपात करण्यात आली.

पीएम किसान निधीत वाढ करण्याच्या मागणीचा साधा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी केला नाही.

शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्य करण्यासाठी केंद्राने डिसेंबर २०१८ पासून पीएम किसान ही योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये आर्थिक मदत देते.

शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये ही मदत जमा होते. पीएम किसान ही जगातील सर्वात मोठी थेट हस्तांतरित योजना आहे. आत्तापर्यंत पीएम किसान योजनेत देशातील ११ कोटी ३० लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

पीएम किसान योजना सुरु होऊन आता तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. केंद्राने आत्तापर्यंत या योजनेतून शेतकऱ्यांना २ लाख कोटींपेक्षा अधिकचा निधी दिला, असं केंद्राने २०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

पीएम किसानच्या निधितून शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये गुंतवणूक करता आली, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

इंडियन काऊंसिल ऑफ अॅग्रिकल्चर रिसर्च आणि इंटरनॅशनल फूड पाॅलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या दोन संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात पीएम किसान योजनेची उपयुक्तता सिध्द झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

पीएम किसान योजनेतून शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा खेळता राहीला. त्यामुळे त्यांना शेतीसाठी निविष्ठांची खेरदी करता आली.

तसंच अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीएम किसानमधून मिळणाऱ्या पैशातून रोजचा खर्च, कृषि निविष्ठा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते, असेही अहवालात स्पष्ट केले आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात केंद्राने पीएम किसान योनजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होत असल्याचा दावा केला.

पण पीएम किसानसाठीचा निधी दरवर्षी कमी केला आहे. मागील तीन वर्षांमधील अर्थसंकल्पांमध्ये केलेल्या तरतुदी पाहिल्या तर पीएम किसानचा निधी कमी केल्याचे स्पष्ट होते.

अर्थसंकल्पातील अहवालात केंद्राने पीएम किसान योनजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होत असल्याचा दावा केला. पण पीएम किसानसाठीचा निधी दरवर्षी कमी केला आहे.

मागील तीन वर्षांमधील अर्थसंकल्पांमध्ये केलेल्या तरतुदी पाहिल्या तर पीएम किसानचा निधी कमी केल्याचे स्पष्ट होते.

अर्थसंकल्पातील तरतूद

केंद्राने २०२१-२२ मध्ये पीएम किसान योजनेसाठी ६६ हजार ८२५ कोटी रुपये निधी दिला होता. तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ६८ हजार कोटींची तरतूद केली होती.

पण नंतर त्यात कपात करून सुधारित तरतूद ६० हजार कोटींची केली. म्हणजेच आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत केंद्राने सरत्या आर्थिक वर्षात पीएम किसान योजनेचा निधी कमी केला.

आता २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी पीएम किसान योजनेसाठी ६० हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

सरकारचा दावा अवास्तव
मागील तीन वर्षाचा विचार करता सराकरने पीएम किसान योजनेसाठीचा निधी कमी केल्याचे स्पष्ट होते.

तसेच पीएम किसान योजनेतून वर्षाला शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ६ हजार रुपयांतून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यास मदत होत असल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात केला. पण निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमती, महागाईचा भडका यामुळं ही मदत तोकडी वाटते.

सरकारने पीएम किसानच्या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी केली जात आहे. सरकार या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढवेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.

पण अर्थमंत्र्यांनी याविषयी साधा उल्लेखही केला नाही.

केंद्राने २०२१-२२ मध्ये पीएम किसान योजनेसाठी ६६ हजार ८२५ कोटी रुपये निधी दिला होता. तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ६८ हजार कोटींची तरतूद केली होती.

पण नंतर त्यात कपात करून सुधारित तरतूद ६० हजार कोटींची केली. म्हणजेच आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत केंद्राने सरत्या आर्थिक वर्षात पीएम किसान योजनेचा निधी कमी केला.

आता २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी पीएम किसान योजनेसाठी ६० हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

सरकारचा दावा अवास्तव
मागील तीन वर्षाचा विचार करता सराकरने पीएम किसान योजनेसाठीचा निधी कमी केल्याचे स्पष्ट होते.

तसेच पीएम किसान योजनेतून वर्षाला शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ६ हजार रुपयांतून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यास मदत होत असल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात केला.

पण निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमती, महागाईचा भडका यामुळं ही मदत तोकडी वाटते. सरकारने पीएम किसानच्या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

सरकार या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढवेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण अर्थमंत्र्यांनी याविषयी साधा उल्लेखही केला नाही.