Karj Mukti Yojana : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली. मात्र, अजूनही यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरूनही त्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा कायम कसा राहिला व ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये या शेतकऱ्यांची नावे का आली नाही, याबाबत १५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २८ जून २०१७ रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली. त्या माध्यमातून २०१२ ते २०१६ या चार वर्षांत पीककर्जाची परतफेड करू शकले नाही, त्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रूपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली.

त्यांना २५ हजार रूपये प्रोत्साहनपर निधी देण्यात आला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी सरकारने ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी परतफेड केली त्यांना ५० हजारांची प्रोत्साहनपर मदत करण्यात आली.

या योजनेचा राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. पण यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख २८ हजार शेतकरी बँकांच्या चुकीच्या धोरणामुळे या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी वारंवार बॅंक आणि शासनाने अर्ज केले.

परंतु शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले. त्यांनी वेळेत कर्जाची फेड करू न शकल्याने त्यांच्या कर्जावरील व्याज वाढले. त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आहे. इतर बँकांनी पीक कर्ज देणेही बंद केले.

अखेर कळंब तालुक्यातील शेतकरी बाबासाहेब दरणे, प्रदीप जाधव, सतिश कडू, शरद वानखडे, चंद्रशेखर जगताप, आशिष जगताप, अशोकराव रोकडे, दिलीप जगताप, हनुमान कावळे, भरत आगलावे, चंद्रशेखर आगलावे, नागेश आगलावे, प्रविण जुनूनकर आदी शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यांच्या याचिका न्यायमूर्ती अतूल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या समोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने कर्जमाफीस पात्र असूनही शेतकऱ्यांना २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा लाभ का मिळाला नाही व या शेतकऱ्यांची नावे ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये का आली नाहीत, याबाबब शासनाला १५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे अंतरिम आदेश दिले. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.