Jalgaon News : खानदेशात शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान रब्बी, उन्हाळ कांद्याचा हंगाम लोटला तरीदेखील मिळालेले नाही. यामुळे शेतकरी हवालदील झाले आहेत. कांद्याचे दर मागील दोन वर्षे कमीच आहेत. हमीभावात खरेदीची सातत्याने मागणी केली जाते.

परंतु शासनाने दखल घेतलेली नाही. अशातच २०२२ मध्ये लेट खरीप कांद्याला अनुदान देऊ, अशी घोषणा शासनाने केली होती. परंतु ई पीक पाहणीमध्ये लेट खरीप कांदा लागवडीची नोंद होत नव्हती.

परिणामी शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव व्यवस्थितपणे सादर झाले नव्हते. शेतकऱ्यांनी लेट खरिपासह रब्बी व उन्हाळ कांद्यालाही अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने २०२२ मधील लेट खरिपासह २०२३ मधील रब्बी आणि उन्हाळ कांद्यासही अनुदान जाहीर केले. अनुदानासंबंधीचे प्रस्ताव बाजार समित्यांकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे पोचले आहेत. तेथून शासनाकडे हे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.

आता उन्हाळ कांद्यासंबंधीदेखील प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जात आहेत. बाजार समितीत हे प्रस्ताव स्वीकारले जात असून, त्याची पडताळणी करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे हे प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. या अनुदानासाठी शेतकरी सहायक निबंधक कार्यालयासह बाजार समितीकडे जात आहेत. परंतु समाधानकारक माहिती दिली जात नाही. यामुळे शेतकरी हवालदील झाले असून, तातडीने अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत.

खानदेशात खरिपात सुमारे साडेसात हजार हेक्टरवर आणि रब्बी, उन्हाळ कांद्याची सुमारे १२ हजार हेक्टरवर लागवड झाली होती. लागवड स्थिर आहे. परंतु पिकात नफाच राहिला नाही. अनेकांचे पीक बेमोसमी पावसात वाया गेले. यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. कांद्याबाबत स्थिती बिकट असल्याने यंदाच्या खरिपात लागवड फारशी होणार नाही, असे दिसत आहे. कारण कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.

निसर्ग साथ देत नसल्याने हवे तसे उत्पादन येत नाही. मागील खरिपात व रब्बीमध्ये कांद्याला सरासरी दर ४०० रुपये प्रतिक्विंटल, असा राहीला आहे. आवक चांगली राहिली. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

किमान १२०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर कांद्याला मिळणे अपेक्षित आहे. पण एवढा दर मिळालाच नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशात शासनाने मदतीचा हात द्यावा. अनुदान लवकरात लवकर द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.