पुणे : महारेन (Maharain) संकेतस्थळ तांत्रिक दुरुस्तीसाठी एक महिन्यापासून बंद आहे. मात्र असे असतानाही राज्यातील पावसाची आकडेवारी (Rain Statistic) उपलब्ध करून दिली जात आहे. शेतकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय (No Discomfort For Farmer) झालेली नाही, असा दावा कृषी आयुक्तालयाने (Agriculture Commissionerate) केला आहे. दुसऱ्या बाजूला, शेतकऱ्यांनी हा दावा खोडून काढला आहे. ‘...ही बनवाबनवी बंद करा, अन्यथा आंदोलन छेडू,’ असा इशाराही दिला आहे.

पीकविम्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पावसाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला जातो, या कारणामुळे कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर गेल्या महिनाभरापासून पावसाची आकडेवारी शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाही. याबाबतचे वृत्त ‘अॅग्रोवन’मधून प्रकाशित झाल्यानंतर कृषी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. विधिमंडळातदेखील या बातमीचे पडसाद उमटले आहे. मात्र कृषी खात्याने आपला हेका सोडलेला नाही. ‘सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांची गैरसोय झालेली नाही,’ असा ठाम दावा कृषी आयुक्तालय करीत आहे.

कृषी विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, “पाऊस आकडेवारीसाठी महारेन व महावेध अशा दोन स्वतंत्र प्रणाली आहेत. मात्र महावेध प्रणालीमधील पावसाची आकडेवारी ‘एपीआय लिंक’द्वारे महारेनवर प्रकाशित केली जाते. स्कायमेट वेदर सर्विसेस कंपनीने महावेध प्रणाली विकसित केली आहे. त्यात एक वर्षापूर्वीची आकडेवारी सर्वांना उपलब्ध आहे. परंतु महारेन ६ जुलैपासून तांत्रिक देखभालीसाठी बंद आहे. मात्र या काळातही लिंकद्वारे आकडेवारी प्रकाशित केली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झालेली नाही.”

महारेन संकेतस्थळ आता तांत्रिकदृष्ट्या चांगले करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना महसूल मंडळनिहाय रोजचे अहवाल २२ ऑगस्टपासून प्रकाशित केले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी maharain.maharashtra.gov.in या संकेतस्थलाचा लाभ घ्यावा, असे संचालक पाटील यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाच्या या माहितीमुळे शेतकरी अजून नाराज झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना भेटून पाऊस मोजणी व पीकविमा योजनेतील सर्व गलथान कारभार मांडला जाणार आहे, असे शेतकरीपुत्र फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उद्धव घोडके पाटील यांनी सांगितले.

“शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देण्यात कृषी विभाग सतत आघाडीवर असतो. विमा कंपन्या व कृषी अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे लपून राहिलेले नाही. पीकविमा योजनेच्या कामातील प्रशासकीय गलथानपणा आम्ही ते अनुभवत आलेलो आहेत. मुळात, महावेध किंवा महारेन अशा दोन्ही संकेतस्थळांवर मंगळवारी दुपारपर्यंतदेखील कोणतीही माहिती दिसत नव्हती. शेतकऱ्यांना काहीच कळत नाही, असा गैरसमज झालेल्या कृषी विभागाने हा घोळ थांबवावा. अन्यथा आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.”

संकेतस्थळांचा घोळ का घातला?

कृषी आयुक्तालयाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ असताना शेतकऱ्यांना सर्व माहिती तेथे उपलब्ध का करून दिली जात नाही, महारेन व महावेध असे दोन दोन संकेतस्थळ तयार करून पावसाच्या आकडेवारीचा घोळ का घातला जातो, अचानक माहिती देणे का बंद केले गेले, ऐन खरिपात व पावसाळ्यात एक एक महिना संकेतस्थळाची तांत्रिक दुरुस्ती का केली जाते, संकेतस्थळ बंद करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना पूर्वकल्पना का दिली गेली नाही, असे मुद्दे शेतकरीपुत्र फाउंडेशनने उपस्थित केले आहेत.