ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Crop Insurance Registration : मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी मुदत वाढविण्याची मागणी होत आहे. मात्र या मुदतीच्या पुढे नोंदणी केलेल्या पीकविम्यासाठी केंद्र सरकार हप्ता भरणार नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. परिणामी, मुदतवाढ मिळणे अशक्य आहे. तरीही कृषी विभागाने केंद्रीय कृषी विभागाशी संपर्क केला आहे. त्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

राज्यात आतापर्यंत १ कोटी ३५ लाख ५६ हजार १७२ शेतकऱ्यांनी पीकविमा नोंदणी केल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. गेल्या काही दिवसांत दररोज सहा ते सात लाख शेतकरी नोंदणी करत असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

मात्र राज्यात जूनपासून सेतू केंद्रांमधील सर्व्हर अतिशय धीम्या गतीने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे पीकविमा भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत आमदारांनी केली. मात्र कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यास नकार दिला आहे.
दरम्यान, आमदारांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांची बैठक झाली. या वेळी अनुपकुमार यांना केंद्रीय कृषी विभागाच्या सचिवांशी संपर्क करून मुदतवाढीची मागणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अनुपकुमार यांनी संपर्क केला असता सध्या पीकविमा भरणाऱ्यांची संख्या पाहता ३१ जुलैपर्यंत १ कोटी ५० लाख शेतकरी पीक विमा भरतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी पीकविम्याच्या संरक्षणाखाली येतील, असा दावा केला जात आहे.

राज्य सरकार मुदतवाढीसाठी आग्रही
केंद्र सरकारने दिलेल्या मुदतीत पीकविमा भरल्यास केंद्राच्या वाट्याचा हप्ता भरण्यात येतो. तशा मार्गदर्शक सूचना आधीपासूनच दिल्या आहेत. त्यामुळे मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. राज्य सरकार मुदतवाढीसाठी आग्रही असले तरी तांत्रिक अडचणीमुळे विम्यासाठी मुदत वाढविणे शक्य नसल्याचे कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पीकविमा घेतलेले शेतकरी : १,३५,५६,१७२
शनिवारी सकाळी नऊपर्यंत २४ तासांत झालेली नोंदणी : ७,२९,०८०