लातूर ः ‘‘राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार (APMC) समित्यांना महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करातून (Property Tax) सूट द्यावी, अशी मागणी राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने शासनाकडे केली आहे. या मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या संबंधितांकडून अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता करमाफी द्यावी, अशी मागणी संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे.

‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन व विनियमन १९६३ व नियम १९६७’ अन्वये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापित झालेल्या आहेत. या स्थानिक प्राधिकारी संस्था आहेत. मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने नगर परिषदा बाजार समित्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देत नाहीत.

तेव्हा एकतर मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ करावा किंवा त्या मोबदल्यात नगर परिषदेने लाइट, पाणी, गटार, शेड इत्यादी सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी बाजार समित्यांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यावर बाजार समिती संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही चर्चा होऊन मालमत्ता करमाफी मिळण्याबाबत ठरावही मंजूर झाल्याचे सोमवंशी यांनी सांगितले.

‘महापालिका कायद्यात दुरुस्ती करा’

बाजार समित्यांना करातून माफी मिळण्यासाठी महापालिका कायद्यात दुरुस्ती करून बाजार समित्यांना दिलासा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहकार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि पणन संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहितीही सोमवंशी यांनी दिली.